भारताची फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानशी असलेले आपले संबंध ताणलेलेच राहिले आहेत. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये हे संबंध सुधारण्यात दोन्ही बाजूच्या सरकारांना वेळोवेळी अपयश आल्याचं दिसून आलं आहे. किंबहुना पाकिस्तानकडून अनेकदा हा राजकीय मुद्दा केला गेल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये बोलताना भारतानं पाकिस्तानला दहशतवादी कारवायांवरून परखड शब्दांत खडसावलं आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सुरक्षा परिषदेतील चर्चेदरम्यान बहुपक्षीयता आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सक्षमीकरणावर बोलताना पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं घडलं काय?

UNSC मध्ये जागतिक पातळीवरील आव्हानांविषयी चर्चा सुरू असताना भारताची बाजू मांडणारे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला धारेवर धरलं. “आज आपण संयुक्त राष्ट्राच्या बहुपक्षीयतेमध्ये मूलभूत सुधारणेची गरज व्यक्त करत आहोत. आपल्याला आपापली मतं असणारच आहेत. पण संयुक्त राष्ट्राची कार्यक्षमता ही सध्याच्या घडीतील महत्त्वाच्या समस्यांचा कशा प्रकारे सामना केला जातो, यावर अवलंबून असणार आहे. मग ती समस्या एखाद्या आजाराच्या साथीची असो, हवामान बदलाची असो, आंतरराष्ट्रीय वादाची असो किंवा मग दहशतवादाची असो”, असं जयशंकर आपल्या भाषणात म्हणाले.

आणखी वाचा

“शेजारी देशाच्या संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांना…”

“अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे निर्माण होणारी परिस्थिती कायमस्वरूपी राहणं हे आपण मान्य करू शकत नाही. अवघ्या जगानं ज्या गोष्टी अस्वीकारार्ह ठरवल्या आहेत, त्यांचं समर्थन करण्याचा मुद्दाच उपस्थित व्हायला नको. एखाद्या राष्ट्राकडून दुसऱ्या देशांमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्याला पाठिंबा देणंही त्याचाच एक भाग आहे. ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्यांना किंवा शेजारी देशाच्या संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांना या परिषदेसमोर उपदेश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही”, अशा शब्दांत जयशंकर यांनी पाकिस्तानला सुनावलं.

प्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेता डीजे स्टीफन बॉसची आत्महत्या, गोळी झाडून संपवलं जीवन

पाकिस्तानकडून काश्मीरच्या मुद्द्याचं भांडवल!

दरम्यान, जयशंकर यांच्याआधी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो यांनी काश्मीर मुद्दा उपस्थित करत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी यावर उपाय शोधण्याची गरज व्यक्त केली. “संयुक्त राष्ट्राच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचं लोकशाहीकरण करणं गरजेचं आहे. काश्मीर अजूनही एक प्रलंबित मुद्दा आहे. जर तुम्हाला परिस्थिती सामान्य करायची असेल, तर काश्मीरच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं पारित केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जायला हवी”, असं भुट्टो आपल्या भाषणात म्हणाले होते.

दरम्यान, या मुद्द्यावरून आता दोन्ही देशांमधील राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

नेमकं घडलं काय?

UNSC मध्ये जागतिक पातळीवरील आव्हानांविषयी चर्चा सुरू असताना भारताची बाजू मांडणारे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला धारेवर धरलं. “आज आपण संयुक्त राष्ट्राच्या बहुपक्षीयतेमध्ये मूलभूत सुधारणेची गरज व्यक्त करत आहोत. आपल्याला आपापली मतं असणारच आहेत. पण संयुक्त राष्ट्राची कार्यक्षमता ही सध्याच्या घडीतील महत्त्वाच्या समस्यांचा कशा प्रकारे सामना केला जातो, यावर अवलंबून असणार आहे. मग ती समस्या एखाद्या आजाराच्या साथीची असो, हवामान बदलाची असो, आंतरराष्ट्रीय वादाची असो किंवा मग दहशतवादाची असो”, असं जयशंकर आपल्या भाषणात म्हणाले.

आणखी वाचा

“शेजारी देशाच्या संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांना…”

“अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे निर्माण होणारी परिस्थिती कायमस्वरूपी राहणं हे आपण मान्य करू शकत नाही. अवघ्या जगानं ज्या गोष्टी अस्वीकारार्ह ठरवल्या आहेत, त्यांचं समर्थन करण्याचा मुद्दाच उपस्थित व्हायला नको. एखाद्या राष्ट्राकडून दुसऱ्या देशांमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्याला पाठिंबा देणंही त्याचाच एक भाग आहे. ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्यांना किंवा शेजारी देशाच्या संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांना या परिषदेसमोर उपदेश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही”, अशा शब्दांत जयशंकर यांनी पाकिस्तानला सुनावलं.

प्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेता डीजे स्टीफन बॉसची आत्महत्या, गोळी झाडून संपवलं जीवन

पाकिस्तानकडून काश्मीरच्या मुद्द्याचं भांडवल!

दरम्यान, जयशंकर यांच्याआधी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो यांनी काश्मीर मुद्दा उपस्थित करत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी यावर उपाय शोधण्याची गरज व्यक्त केली. “संयुक्त राष्ट्राच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचं लोकशाहीकरण करणं गरजेचं आहे. काश्मीर अजूनही एक प्रलंबित मुद्दा आहे. जर तुम्हाला परिस्थिती सामान्य करायची असेल, तर काश्मीरच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं पारित केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जायला हवी”, असं भुट्टो आपल्या भाषणात म्हणाले होते.

दरम्यान, या मुद्द्यावरून आता दोन्ही देशांमधील राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.