Rafale Marine Aircraft Deal between India & France : काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत व पाकिस्तानमध्ये सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. उभय देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे दावे देखील केले जात आहेत. अशातच भारत व फ्रान्समध्ये २६ राफेल-मरीन (Rafale-M) ही लढाऊ विमाने खरेदीचा करार पूर्ण झाला आहे. ६३,००० कोटी रुपयांच्या करारावर दोन्ही देशांचे संरक्षण मंत्री व्हर्च्युअली स्वाक्षरी करतील. यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला जाणार असून संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह व फ्रान्सचे राजदूत थिअरी माथू या दोघांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम पार पडेल.
दरम्यान, सोमवारी (२८ एप्रिल) केंद्र सरकार काही खासगी कंपन्यांबरोबर देखील संरक्षणविषयक करार करणार आहे. तसेच याच आठवड्यात या विमानांचं हस्तांतरण होणार होतं. फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री वैयक्तिकरित्या या करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार होते. मात्र, काही वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांना त्यांचा दौरा रद्द करावा लागला.
संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच या करारास मंजुरी दिली होती. तसेच या समितीच्या सूचनेनुसार भारताच्या विमानवाहक जहाजांवर ही लढाऊ विमानं तैनात केली जाणार आहेत. ही लढाऊ विमानं भारतात आणल्यानंतर आयएनएस विक्रांत व आयएनएस विक्रमादित्यवर ही विमानं दिमाखात उभी राहतील. प्रामुख्याने आयएनएस विक्रांतवर या विमानांची आवश्यकता आहे. सध्या भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव पाहता आयएनएस विक्रांतवर अशी लढाऊ विमानं हवी होती जी लवकरच भारतात दाखल होणार आहेत.
राफेल-मरीन ही विमानं मिग-२९ के लढाऊ विमानांची जागा घेणार
देखभाल-दुरुस्तीच्या समस्यांमुळे सध्या भारताच्या ताफ्यात असलेल्या मिग-२९के या लढाऊ विमानांचा ताफा उत्तम कामगिरी करत नसल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, राफेल जेट्स भारतीय गरजा पूर्ण करतात. भारतीय स्थितीनुसार ही विमानं कस्टमाइज करण्यात आली आहेत. तसेच हि विमानं आयएनएस विक्रांतसाठी उत्तम असल्याचं सांगितलं जात आहे. भारताने स्वदेशी बनावटीची लढाऊ विमानं विकसित करण्याचा यज्ञ मांडलेला असतानाच सध्याच्या गरजा पाहून केंद्र सरकारने ही राफेल-एम लढाऊ विमानं खरेदी केली आहेत.
भारताचा आजवरचा सर्वात मोठा करार
केंद्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला ९ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत समितीने २६ राफेल-मरीन लढाऊ विमानं खरेदी करण्याच्या कराराला मंजुरी दिली होती. हा भारत सरकारचा आजवरचा कोणतीही संरक्षणविषयक सामग्री खरदी करण्यासाठीचा सर्वात मोठा करार आहे.
