गेली काही वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापारी क्षेत्र करार चालू आर्थिक वर्षांत पूर्णत्वास नेण्याचा दृढनिर्धार भारत आणि जर्मनी या दोन राष्ट्रांनी केला आहे. या कराराच्या मसुद्यात असलेले सर्व वादग्रस्त मुद्दे परस्परसहमतीने सोडवण्यात यावेत, या दृष्टीने आता अधिक जोमाने प्रयत्न केले जाणार आहेत. भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुख अँजेलिना मर्केल यांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त परिपत्रकात वरील बाब स्पष्ट करण्यात आली. मात्र सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या या ‘वादग्रस्त’ भूमिकेची संसदीय पातळीवर छाननी व्हावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.
रोजगाराच्या वाढीव संधी निर्माण व्हाव्यात तसेच उभयपक्षीय व्यापार वाढीस लागावा यासाठी भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात मुक्त व्यापारी क्षेत्र कराराची चर्चा सुरू आहे. हा करार पूर्णत्वास नेण्यासाठी भारत आणि जर्मनी ही दोन्ही राष्ट्रे कटिबद्ध आहेत, असे पंतप्रधान डॉ. सिंग आणि जर्मनीच्या अँजेलिना मर्केल यांनी संयुक्तपणे घोषित केले आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे युरोपातील देशांसह द्विपक्षीय गुंतवणूक आणि व्यापारी करार करण्याच्या दृष्टीने ३ दिवसांच्या जर्मनी दौऱ्यावर होते. शुक्रवारी या दौऱ्याची सांगता झाली. आगामी करारात एकीकडे डॉ. मनमोहन सिंग मुक्त व्यापारी क्षेत्र कराराची पाठराखण करीत असताना अँजेलिना मर्केल यांनी मात्र या मसुद्यातील अनेक प्रश्न आणि मुद्दे वादग्रस्त असून त्यांच्यावर अजूनही तोडगा निघायचा आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. आणि नेमक्या याच मुद्दय़ावर भारतातील विरोधी पक्षांनी नाराजीचा सूर लावला.
दुग्ध उत्पादने, कुक्कुटपालन व्यवसाय, साखर, गहू, तेलबिया, मत्स्योत्पादन आदी उत्पादनांद्वारे युरोपातील कंपन्या भारतीय बाजारपेठांवर कब्जा करतील आणि यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊ शकेल, असा आक्षेप भारतीय जनता पक्षाने घेतला आणि त्यामुळेच या कराराचा मसुदा वादग्रस्त असून त्याची संसदीय स्तरावर छाननी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपतर्फे करण्यात आली.
