भारतात प्रौढांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त असून एकूण २८७ दशलक्ष लोक निरक्षर आहेत, हे प्रमाण जागतिक पातळीवरील निरक्षर प्रौढांच्या ३७ टक्के आहे असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.
२०१३-१४ मधील एज्युकेशन फॉर ऑल या जागतिक अहवालातील माहितीनुसार भारतात १९९१ मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ४८ टक्के होते ते २००६ मध्ये ६३ टक्के झाले. ही प्रगती मानायची म्हटली तर तुलेनेने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निरक्षर प्रौढाच्या संख्येत काही बदल झालेला नाही. भारत हा जास्तीत जास्त प्रौढ निरक्षर असलेला देश असून त्यांची संख्या २८७ दशलक्ष आहे असे युनेस्कोने म्हटले आहे.
या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, भारतातील श्रीमंत महिलांनी पूर्ण साक्षरता मिळवली आहे पण गरीब समाजातील स्त्रियांना पूर्ण साक्षरता मिळवायची असेल तर त्याला २०८० हे वर्ष उजाडेल. याचे कारण म्हणजे भारतात असमानता आहे त्यामुळे साक्षरतेचे लक्ष्य साधणे अवघड आहे.
२०१५ नंतरच्या उद्दिष्टांचा विचार करता त्यात वंचित गटांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित करावे लागेल तसेच त्याचा फायदा जास्तीत जास्त लोकांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील अन्यथा तो प्रगतीचा आभासच ठरेल.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, जागतिक शिक्षणावर विविध देशांच्या सरकारांचा दरवर्षी १२९ अब्ज डॉलर इतका खर्च होत आहे. दहा देशात जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत ७२ टक्के प्रौढ निरक्षर असून त्यांची संख्या ५५७ दशलक्ष आहे. जागतिक पातळीवर प्राथमिक शिक्षण खर्चातील दहा टक्के खर्च हा निकृष्ट शिक्षणामुळे वाया जात आहे, त्यामुळे मुलांना चांगले शिक्षण मिळत नाही. गरीब देशातील चार तरुणांमागे एकजण साधे एक वाक्यही वाचू शकत नाही.
भारतातील श्रीमंत राज्य असलेले केरळ हे शिक्षणावर विद्यार्थ्यांमागे ६८५ डॉलर खर्च करीत असून ग्रामीण भारतात श्रीमंत व गरीब राज्यांमध्ये बरीच तफावत आहे. श्रीमंत राज्यातही गरीब वर्गातील मुली गणितात फार कच्च्या आहेत. महाराष्ट्र व तामिळनाडू या श्रीमंत राज्यात ग्रामीण भागातील मुले २०१२ मध्ये पाचव्या इयत्तेपर्यंत मजल मारू शकली आहेत.
त्यांच्यापैकी महाराष्ट्रातील ४४ टक्के मुलांना व तामिळनाडूतील ५३ टक्के मुले दोन अंकी केवळ दोन अंकी वजाबाकी करू शकतात. श्रीमंत व गरीब राज्यातील मुलांच्या बाबतीत मुली या मुलांपेक्षा चांगली कामगिरी करीत आहेत. तीन पैकी दोन मुली व्यवस्थित आकडेमोड करू शकत आहेत. महाराष्ट्र श्रीमंत राज्य असले तरी तेथील ग्रामीण भागातील मुली गरीब राज्य असलेल्या मध्य प्रदेशच्या तुलनेत शैक्षणिक कामगिरीत थोडय़ाशा बऱ्या आहेत. मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशात दारिद्य््रा खूप आहे. तेथे पाचवीपर्यंत शाळेत शिकण्याची संधी म्हणजे खूप मानली जाते.
उत्तर प्रदेशात ७० टक्के गरीब मुले ही पाचवीपर्यंत शिकलेली आहेत, तर श्रीमंत गटातील सर्व मुले पाचवीपर्यंत शिकलेली आहेत. मध्य प्रदेशात ८५ टक्के गरीब मुलांनी पाचवी इयत्ता गाठली असून
श्रीमंत राज्यात हे प्रमाण ९६ टक्के आहे. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात पाच गरीब मुलींपैकी एकही मूलभूत गणिते करू शकत नाहीत. जी मुले कमी शिकतात ती लवकर शाळा सोडून देतात. भारतात वयाच्या बाराव्या वर्षी गणितात कमी गुण मिळवणारी मुले दुप्पट असून ते पंधराव्या वर्षी शाळा सोडून देतात. जर शिक्षक अनुपस्थित राहात असतील, बाहेर शिकवण्या घेत असतील तर गरीब मुलांच्या शिक्षणाला फटका बसणार आहे. भारतात महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या अनुपस्थितीचे प्रमाण १५ टक्के, गुजरातेत १७ टक्के आहे. ही दोन्ही श्रीमंत राज्ये आहेत. बिहार व झारखंड या गरीब राज्यात शिक्षकांची अनुपस्थिती अनुक्रमे ३८ व ४२ टक्के आहे.
शिक्षकांच्या अनुपस्थितीने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. भारतात शिक्षकांच्या अनुपस्थितीत १० टक्के वाढ झाली असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थितीही १.८ टक्के इतकी कमी आहे. भारतातील शिक्षण पद्धती ही विद्यार्थ्यांना वास्तवात जे गरजेचे आहे ते देण्यात व उद्दिष्टे गाठण्यात अपयशी ठरत असल्याने शिक्षणातील ही तफावत वाढत चालली आहे.
