Donald Trump on USAID : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी कार्यक्षमता विभागाच्या (DOGE) भारतातील मतदारांची संख्या सुधरवण्यासाठी मंजूर केलेला २.१ कोटीचा निधी रद्द केला आहे. भारताची आर्थिक वाढ आणि उच्च शुल्क लक्षात घेता अशा आर्थिक मदतीची भारताला आवश्यकता काय आहे? असा प्रश्न ट्रम्प यांनी विचारला. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“आपण भारताला २.१ कोटी अमेरिकन डॉलर्स का देत आहोत? त्यांच्याकडे खूप जास्त पैसे आहेत. ते आपल्या तुलनेत जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहेत; त्यांचे कर खूप जास्त असल्याने आपण तिथे पोहोचू शकत नाही. मला भारत आणि त्यांच्या पंतप्रधानांबद्दल खूप आदर आहे, परंतु आपण मतदारवाढीसाठी २.१ कोटी अमेरिकन डॉलर्स का देत आहोत?” असे मार-ए-लागो येथे कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले.
बांगलादेश आणि नेपाळसाठी दिलेला निधीही रोखला
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत सरकारी खर्चावर देखरेख करण्यासाठी आणि कपात करण्यासाठी स्थापन झालेल्या DOGE ने म्हटले आहे की त्यांनी त्यांच्या व्यापक बजेट फेरबदलाच्या योजनांचा भाग म्हणून विदेशी मदत निधीमध्ये ७.२३ कोटी डॉलर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीमध्ये भारतासाठी २.१ कोटी डॉलर अनुदान आणि बांगलादेशच्या राजकीय परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी २.९ कोटी डॉलर कपातीचा निर्णय घेण्यात आल आहे. रद्द केलेले सर्व खर्च हे अनावश्यक खर्च कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग होते यावर विभागाने भर दिला.
भारताची टीका
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य अर्थशास्त्रज्ञ संजीव सान्याल यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “भारतात मतदारांची संख्या सुधारण्यासाठी खर्च केलेले २.१ कोटी अमेरिकन डॉलर्स आणि ‘बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी’ २.९ कोटी अमेरिकन डॉलर्स कोणाला मिळाले हे जाणून घ्यायला आवडेल; नेपाळमध्ये ‘आर्थिक संघराज्य’ सुधारण्यासाठी खर्च केलेले २.९ कोटी अमेरिकन डॉलर्सविषयीही माहिती नाही. यूएसएआयडी हा मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे.”
सान्याल यांच्याव्यतिरिक्त माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही अमेरिकेच्या या भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी भारतात मतदान वाढविण्यासाठी अमेरिका पैसे देत असल्याच्या वृत्ताचेच खंडन केले. ते म्हणाले, “२०१२ मध्ये मी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना भारतातील मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी अमेरिकन एजन्सीने काही कोटी डॉलर्सच्या निधीसाठी निवडणूक आयोगाने सामंजस्य करार केला होता, असे वृत्त आहे. मात्र, या वृत्तात काहीही तथ्य नाही.”
