केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यानंतर भारत-चीन सीमेवरील तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगलेले असताना आता भारताने त्याही पुढचे पाऊल टाकले आहे. यंदाचे जी २० चे अध्यक्षपद भारताला मिळाले असून, पुढील जी २० परिषदेची बैठक लेहमध्ये आयोजित केली आहे. सीमावादावरून चीनने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यानंतर भारताने चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी चर्चा आहे. यंदा जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. भारतात विविध ठिकाणी बैठकांचे यशस्वी आयोजन करण्यात येत आहे. असं असतानाच दुसरीकडे भारत-चीन सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. त्यातच २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान लेहमध्ये जी-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला ८० देश सहभागी होणार आहेत. परंतु नेमके कोणते देश या बैठकीला हजर राहणार आहेत, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. याआधी अरुणाचल प्रदेशची राजधानी असलेल्या इटानगर येथे जी-२०च्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला चीनने बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे आगामी बैठकीलाही ते बहिष्कार घालण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये एलएसीजवळ पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिकांनी तळ ठोकला होता. चीनचा हा प्रयत्न भारतीय लष्कराने तेव्हा हाणून पाडला होता. या घटनेनंतर आता भारताने जी-२० चं आयोजनच लेहमध्ये केल्याने चीनसाठी हा इशारा समजला जातोय. अरुणाचल प्रदेशच्या किबिथू येथे व्हायब्रंट व्हिलिजेस कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीमावादावरून चीनला डिवचले होते. भारतीय भूमीवर कोणीही अतिक्रमण करू शकेल असा काळ आता सरला असून सीमेकडे पाहण्याचे धाडसही कोणी करू शकत नाही, असं अमित शाह म्हणाले होते. यावरून चीननेही आक्रमक भूमिका घेत कांगावा केला. भारताने चीनच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप चीनने केला आहे. तसंच या भागातील अधिकाऱ्यांच्या हालचाली सीमा भागात शांतता राखण्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे त्यांना आमचा ठाम विरोध आहे, असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्त्याने स्पष्ट केले होते. अमित शाहांच्या या वक्तव्यामुळे सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. त्यातच, भारताने लेहमध्ये जी-२० परिषद बैठकीचं आयोजन केले असल्याने चीनच्या आक्रमक धोरणांना कठोर विरोध दर्शवण्याकरता भारताने हे पाऊल उचलले असावे, अशी चर्चा आहे.
