India Stand on Trump Tariffs: गेल्या महिन्याभरापासून ज्या गोष्टीची चर्चा होती, ते डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात समन्यायी व्यापार कर २ एप्रिलपासून लागू झाले. नवे कर लागू झाले आणि जगभरातल्या शेअर बाजारांमध्ये त्याचे नकारात्मक परिणाम दिसू लागले. खुद्द अमेरिकन शेअर बाजाराचीही वाताहत झाल्याचं पाहायला मिळालं. भारतावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ टक्के कर लागू केला आहे. या निर्णयाचे आर्थिक दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आता भारताकडून पहिलं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या चर्चा!
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक प्रमुख सल्लागार मार्को रूबियो यांच्याशी चर्चा केली. जयशंकर यांनीच सोशल मीडियावर या चर्चेसंदर्भातली माहिती दिली आहे. या चर्चेत दोन्ही बाजूंनी लवकरात लवकर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार पूर्ण करण्यावर सहमती दर्शवल्याचं जयशंकर यांनी नमूद केलं आहे.
“सचिव रुबियो यांच्याशी चांगली चर्चा झाली. यावेळी भारतीय उपखंड, इंडो-पॅसिफिक, मध्य-पूर्व आशिया आणि कॅरेबियन राष्ट्रांविषयी आमच्यात संवाद झाला. द्विपक्षीय व्यापर कराराला लवकरात लवकर मूर्त रूप देण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. यापुढेही यासंदर्भात चर्चा करत राहण्याचा प्रयत्न करण्यावरही दोन्ही बाजूंनी संमती दिली”, असं जयशंकर यांनी त्यांच्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
इतर बाजारपेठांचा शोध
दरम्यान, अमेरिकेकडून भारतावर २६ टक्के व्यापार कर लागू करण्यात आल्यानंतर भारताकडून इतर बाजारपेठांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. एकीकडे भारतातील निर्यातदारांसाठी प्रोत्साहनपर उपक्रम राबवण्याच्या हालचाली केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यात निर्यातदारांसाठी रास्त दरामध्ये वित्तपुरवठा करण्याचा समावेश आहे. त्याशिवाय, युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, न्यूझीलंड व ओमान या देशांशी मुक्त व्यापारासंदर्भात चर्चा वाढवण्याबाबतही पावलं उचलली जात आहेत.
भारतासह जगभरातल्या देशांवर कर आकारणी!
अमेरिकेकडून २ एप्रिलपासून भारतासह जगभरातल्या देशांवर समन्यायी व्यापार कर लागू करण्याचा निर्णय अंमलात आणण्यात आला. त्यात भारतावर २६ टक्के कर आकारणी असून चीन व व्हिएतनामपेक्षा भारतावरील आकारणी काही प्रमाणात कमी आहे. जगभरातल्या सर्व देशांवर सरसकट १० टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारणी तर काही निवडक देशांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात हे व्यापार कर लागू करण्यात आले आहेत.
