पीटीआय, संयुक्त राष्ट्र : इस्रायलने पॅलेस्टाईनच्या भूभागाचा दीर्घकाळपर्यंत ठेवलेला ताबा आणि विलिनीकरणाच्या कायदेशीर परिणामांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत मागण्याच्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेतील ठरावावर भारत तटस्थ राहिला. अमेरिका आणि इस्रायलने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारतासह ब्राझील, जपान, म्यानमार, फ्रान्स आदी देश तटस्थ राहिले.
‘पूर्व जेरुसलेमसह इस्रायलव्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशातील पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मानवी हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या इस्रायली आचरणाची पद्धत’ या ठरावाचा मसुदा शुक्रवारी ८७ विरुद्ध २६ मतांनी मंजूर झाला. भारतासह ५३ देश तटस्थ राहिले. या ठरावाद्वारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास विनंतीचा निर्णय घेण्यात आला. १९६७ पासून पॅलेस्टाईनच्या भूप्रदेशावर इस्रायलचा ताबा, आक्रमणामुळे पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाचे कायदेशीर परिणाम काय होतील, याबाबत सल्ला देण्याची विनंती या न्यायालयाला करण्यात येणार आहे.
तसेच जेरुसलेम या पवित्र शहराची लोकसंख्यानिहाय रचना, वैशिष्टय़े व स्थिती बदल, येथे लागू केलेले पक्षपाती कायदे याबाबत कायदेशीर उपाययोजना सुचवण्याचीही विनंती करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर इस्रायलची धोरणे व कार्यपद्धतीमुळे येथील कायदेशीर ताब्याच्या वैधतेवर कोणते परिणाम होत आहेत, तसेच इतर देश व संयुक्त राष्ट्रांना यामुळे कोणत्या कायदेशीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, याबाबतही न्यायालयाने सल्ला देण्याची विनंती या ठरावाद्वारे केली गेली आहे.
