करोना साथ सुरू झाल्यापासून विविध देशांना लस निर्यात करणारा भारत आता कोविड १९ प्रतिबंधक लस आयात करणारा लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरा मोठा देश ठरला आहे. भारताने आतापर्यंत लाखो मात्रांची निर्यात केली आहे. भारतात करोनाची दुसरी लाट आल्यापासून सरकारने परदेशातील लशी आयात करण्यास परवानगी देण्याचे धोरण हाती घेतले असून स्पुटनिक या रशियाच्या लशीची आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशात गुरुवारी प्रथमच दैनंदिन रुग्णसंख्या २ लाख खाली असून जास्तीत जास्त लोकांना लस देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रशियाच्या स्पुटनिक या लशीची आयात याच महिन्यात सुरू होत असून त्याचा १२५ दशलक्ष लोकांना लाभ होणार आहे. आफ्रिकेसह ६० गरीब देशांमध्ये लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला यामुळे धक्का बसणार आहे. कोव्हॅक्स कार्यक्रमानुसार जागतिक  आरोग्य संघटना व ‘गावी’ लस आघाडी यांनी जगात लस पुरवठा समान प्रमाणात व्हावा असे म्हटले होते व त्यांची सगळी भिस्त ही आशियातील औषध उद्योगांचे शक्ती केंद्र असलेल्या भारतावर होती. आतापर्यंत या महिन्यात भारताने १.२ दशलक्ष लस मात्रा निर्यात केल्या आहेत. जानेवारी ते मार्च दरम्यान भारताने ६४ दशलक्ष मात्रा परदेशात पाठवल्या होत्या. भारताच्या लस धोरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या लशी उपलब्ध आहेत त्या देशातच वापरल्या जाव्यात कारण आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इतर देशांना आम्ही कुठलीही वचने दिलेली नाहीत अशी भूमिका आता भारताने घेतली आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतातून लशीची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे आयात लशींवरही भारताचा वरचष्मा राहणार आहे. आता कोव्हॅक्स लस योजनेतही लशीची कमतरता भासणार आहे. संयुक्त राष्ट्र आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एकाच उत्पादक देशावर अवलंबून राहणे हे मोठे धोक्याचे ठरले आहे. आफ्रिका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन या संस्थेचे संचालक जॉन केनगँसाँग यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीलाच असे म्हटले होते,की भारताकडून लशीचा पुरवठा विलंबाने होत आहे. लस पुरवठा व खरेदीशी संबंधित चार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताकडून लस मिळण्यास उशीर झाला आहे. कोव्हॅक्सने मागणी नोंदवली होती. पण कमी गुंतवणूक, कच्च्या मालाचा अभाव, देशांतर्गत करोना वाढ यामुळे आता लस मिळण्याची आशा मावळली आहे.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटने २ अब्ज कोविड लशींचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले होते. हे उद्दिष्ट २०२१ अखेरचे होते, पण आता ही कंपनी ब्रिटन, कॅनडा, सौदी अरेबिया यांच्याकडून दबावाखाली आहे कारण अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या उत्पादनात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अमेरिकेने स्वत:पुरते मर्यादित काम सुरू ठेवले असून त्यांनी कच्चा माल त्यांच्या लशीसाठी वापरणे सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे सीरमच्या उत्पादनला मर्यादा आल्या आहेत. महिन्याला १०० दशलक्ष मात्रांवरून सीरमचे उद्दिष्ट आता ७० दशलक्षांपर्यंत खाली आले आहे.  भारतही ठोस मागणी नोंदवताना दिसत नाही, अन्यथा अ‍ॅस्ट्राझेनेका लशीचे उत्पादन सीरमने वाढवले असते.

देशात गुरुवारी प्रथमच दैनंदिन रुग्णसंख्या २ लाख खाली असून जास्तीत जास्त लोकांना लस देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रशियाच्या स्पुटनिक या लशीची आयात याच महिन्यात सुरू होत असून त्याचा १२५ दशलक्ष लोकांना लाभ होणार आहे. आफ्रिकेसह ६० गरीब देशांमध्ये लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला यामुळे धक्का बसणार आहे. कोव्हॅक्स कार्यक्रमानुसार जागतिक  आरोग्य संघटना व ‘गावी’ लस आघाडी यांनी जगात लस पुरवठा समान प्रमाणात व्हावा असे म्हटले होते व त्यांची सगळी भिस्त ही आशियातील औषध उद्योगांचे शक्ती केंद्र असलेल्या भारतावर होती. आतापर्यंत या महिन्यात भारताने १.२ दशलक्ष लस मात्रा निर्यात केल्या आहेत. जानेवारी ते मार्च दरम्यान भारताने ६४ दशलक्ष मात्रा परदेशात पाठवल्या होत्या. भारताच्या लस धोरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या लशी उपलब्ध आहेत त्या देशातच वापरल्या जाव्यात कारण आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इतर देशांना आम्ही कुठलीही वचने दिलेली नाहीत अशी भूमिका आता भारताने घेतली आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतातून लशीची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे आयात लशींवरही भारताचा वरचष्मा राहणार आहे. आता कोव्हॅक्स लस योजनेतही लशीची कमतरता भासणार आहे. संयुक्त राष्ट्र आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एकाच उत्पादक देशावर अवलंबून राहणे हे मोठे धोक्याचे ठरले आहे. आफ्रिका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन या संस्थेचे संचालक जॉन केनगँसाँग यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीलाच असे म्हटले होते,की भारताकडून लशीचा पुरवठा विलंबाने होत आहे. लस पुरवठा व खरेदीशी संबंधित चार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताकडून लस मिळण्यास उशीर झाला आहे. कोव्हॅक्सने मागणी नोंदवली होती. पण कमी गुंतवणूक, कच्च्या मालाचा अभाव, देशांतर्गत करोना वाढ यामुळे आता लस मिळण्याची आशा मावळली आहे.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटने २ अब्ज कोविड लशींचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले होते. हे उद्दिष्ट २०२१ अखेरचे होते, पण आता ही कंपनी ब्रिटन, कॅनडा, सौदी अरेबिया यांच्याकडून दबावाखाली आहे कारण अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या उत्पादनात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अमेरिकेने स्वत:पुरते मर्यादित काम सुरू ठेवले असून त्यांनी कच्चा माल त्यांच्या लशीसाठी वापरणे सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे सीरमच्या उत्पादनला मर्यादा आल्या आहेत. महिन्याला १०० दशलक्ष मात्रांवरून सीरमचे उद्दिष्ट आता ७० दशलक्षांपर्यंत खाली आले आहे.  भारतही ठोस मागणी नोंदवताना दिसत नाही, अन्यथा अ‍ॅस्ट्राझेनेका लशीचे उत्पादन सीरमने वाढवले असते.