चीन आणि भारतीय सैनिकांमध्ये झटापटीच्या घटनेनंतर गेल्या तीन वर्षांपासून दोन्ही देशांमधील संबंध काहीसे ताणलेलेच राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लडाखमधील सीमाभागातील तणाव वाढल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. दिल्लीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये पूर्व लडाखसंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या शोध पत्रकामध्ये यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘द हिंदू’नं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. त्यानुसार चीनला लागून असलेल्या पूर्व लडाखच्या सीमाभागातील ६५ पैकी एकूण २६ गस्ती बिंदूंवरील अर्थात पेट्रोलिंग पॉइंट्सवरील (पीपी) ताबा गमावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
नेमकं घडलं काय?
‘द हिंदू’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात सीमाभागातील सुरक्षेच्या मुद्द्यांसंदर्भातील वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेही उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये देशातील सीमाभागातल्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी लडाखच्या सीमाभागातील परिस्थितीचा आढावा देणारा एक रीसर्च पेपर सादर करण्यात आला. पेपरमध्ये भारतानं ६५ पैकी २६ पेट्रोलिंग पॉइंट्सवरील ताबा गमावल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पूर्व लडाखमध्ये २६ ‘अघोषित’ बफर झोन!
या पेपरनुसार, लडाख आणि चीनच्या सीमेवर काराकोरम पास ते चुमुर भागामध्ये एकूण ६५ गस्ती बिंदू आहेत. सप्टेंबर २०२१पर्यंत काराकोरम पासपर्यंत गस्तीसाठी जाता येणं स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा दलासाठी शक्य होतं. मात्र, आता या भागात भारतीय लष्कराकडून चेकपोस्ट बसवण्यात आले आहेत. त्याच्यापुढे जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने हे सर्व भाग भारतीय प्रशासन, नागरिक किंवा नियमित गस्त घालणाऱ्या सुरक्षा पथकांसाठी अघोषित बफर झोनच ठरले आहेत.
चीनची सालामी स्लायसिंग?
द हिंदूमध्ये छापून आलेल्या या वृत्तानुसार, भारतानं ताबा गमावलेल्या २६ गस्ती बिंदूंमध्ये पीपी क्रमांक ५ ते १७, २४ ते ३२, ३७, ५१, ५२ आणि ६२ या ठिकाणांचा समावेश आहे. चीननं आत्तापर्यंत काबीज केलेल्या भारतीय हद्दीतील भूभागाप्रमाणेच या गस्तीबिंदूंवरही चीन आपला ताबा मिळवेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काही काळानंतर चीन असा दावा करू शकतो की या भागांमध्ये भारतीय लष्कराचा किंवा सुरक्षा दलाचा वावर नाही, त्यामुळे हा भूभाग आमचा आहे, असंही म्हटलं जात आहे. हळूहळू थोडा-थोडा भूभाग अंकित करण्याच्या चीनच्या या धोरणालाच सालामी स्लायसिंग म्हटलं जातं.
नेमकं घडलं काय?
‘द हिंदू’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात सीमाभागातील सुरक्षेच्या मुद्द्यांसंदर्भातील वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेही उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये देशातील सीमाभागातल्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी लडाखच्या सीमाभागातील परिस्थितीचा आढावा देणारा एक रीसर्च पेपर सादर करण्यात आला. पेपरमध्ये भारतानं ६५ पैकी २६ पेट्रोलिंग पॉइंट्सवरील ताबा गमावल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पूर्व लडाखमध्ये २६ ‘अघोषित’ बफर झोन!
या पेपरनुसार, लडाख आणि चीनच्या सीमेवर काराकोरम पास ते चुमुर भागामध्ये एकूण ६५ गस्ती बिंदू आहेत. सप्टेंबर २०२१पर्यंत काराकोरम पासपर्यंत गस्तीसाठी जाता येणं स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा दलासाठी शक्य होतं. मात्र, आता या भागात भारतीय लष्कराकडून चेकपोस्ट बसवण्यात आले आहेत. त्याच्यापुढे जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने हे सर्व भाग भारतीय प्रशासन, नागरिक किंवा नियमित गस्त घालणाऱ्या सुरक्षा पथकांसाठी अघोषित बफर झोनच ठरले आहेत.
चीनची सालामी स्लायसिंग?
द हिंदूमध्ये छापून आलेल्या या वृत्तानुसार, भारतानं ताबा गमावलेल्या २६ गस्ती बिंदूंमध्ये पीपी क्रमांक ५ ते १७, २४ ते ३२, ३७, ५१, ५२ आणि ६२ या ठिकाणांचा समावेश आहे. चीननं आत्तापर्यंत काबीज केलेल्या भारतीय हद्दीतील भूभागाप्रमाणेच या गस्तीबिंदूंवरही चीन आपला ताबा मिळवेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काही काळानंतर चीन असा दावा करू शकतो की या भागांमध्ये भारतीय लष्कराचा किंवा सुरक्षा दलाचा वावर नाही, त्यामुळे हा भूभाग आमचा आहे, असंही म्हटलं जात आहे. हळूहळू थोडा-थोडा भूभाग अंकित करण्याच्या चीनच्या या धोरणालाच सालामी स्लायसिंग म्हटलं जातं.
