नवी दिल्ली : पूर्व लडाखमध्ये चीन सीमाभागात असलेल्या ६५ पैकी २६ गस्तीस्थळांवर (पेट्रोिलग पॉइंट) भारतीय सुरक्षा दलांचे अस्तित्व नाही. या ठिकाणी पूर्वी नियमितपणे गस्त घातली जात होती. अशा पद्धतीने गस्तीस्थळांवर अस्तित्व कमी झाल्याचा फायदा घेऊन चीन जमीन बळकावण्याची भीती असल्याचे एका सरकारी अहवालात समोर आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लेह-लडाखचे पोलीस अधीक्षक पी. डी. नित्या यांनी तयार केलेला संशोधन अहवाल गेल्या आठवडय़ात पोलीस महासंचालक- महानिरीक्षकांच्या दिल्लीत झालेल्या वार्षिक परिषदेत सादर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल या तीनदिवसीय परिषदेला उपस्थित होते. नित्या यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, या भागात आणखी क्षेत्र आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी भारतीय बाजूची कुंपण नसलेली चिन्हांकित गस्तीस्थळे चीनने हेरली आहेत. काराकोरम खिंड ते चुमुर या भागातील ६५ गस्तीस्थळांवर भारतीय लष्कराकडून नियमित गस्त घातली जात होती. मात्र आता यापैकी २६ गस्तीस्थळांवर मर्यादित स्वरूपात गस्त आहे किंवा तेथे भारतीय सुरक्षा दलाचे अस्तित्व आढळत नाही. ५ ते १७, २४ ते ३२, ३७, ५१, ५२, ६२ या क्रमांकांच्या स्थळांवर गस्त घालणे बंद झाले आहे. सीमाभागातील उंच पर्वतशिखरांवर चीनकडून अत्यंत शक्तिमान कॅमेरे बसवले गेले आहेत. त्याद्वारे भारतीय लष्कर किंवा नागरिकांचा वावर नसलेली ठिकाणे हेरली जातात. त्यानंतर तिथे भारताचे अस्तित्व नाही आणि चिनी सैनिक, नागरिकांचे अस्तित्व आहे, हे स्वीकारण्यासाठी भाग पाडले जाते. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी वाटाघाटींमध्ये याचा गैरफायदा घेतला जातो. चुशुलमधील ब्लॅक टॉप, हेल्मेट टॉप पर्वत, डेमचोक, काकजंग, ‘हॉट स्प्रिंग्स’मधील गोगरा टेकडय़ांवर आणि चिप चाप नदीजवळील डेपसांग मैदानावर ही स्थिती दिसून आली आहे. अशाच पद्धतीने गलवान येथील ‘वाय’ नाल्यावर उंच भागातून भारताला कॅम्प-१ पर्यंत मागे यावे लागले होते. चुशूल येथे हवाई वाहतूक तळाजवळील सीमाभागातील सुरक्षा दलांची बैठकांसाठीचे आश्रयस्थळ (बॉर्डर पर्सोनेल मीटिंग हट) आता प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमा बनली आहे. तसेच डेमचोक येथील निलुंग नाला प्रतिबंधित करण्यात आला. अहवालाचा समारोप करताना नित्या यांनी म्हटले आहे, की पूर्वेकडील सीमा क्षेत्रात अधिकाधिक जमीन बळकावणे ही चीनची आर्थिक आणि सामरिक व्यूहरचनात्मक गरज आहे. त्यामुळे चिनी लष्कर लडाख भागात लष्करी पायाभूत सुविधा उभारण्यासोबतच अशा पद्धतीने जमीन बळकावण्याचे धोरण राबविण्याची शक्यता आहे.
‘सलामी स्लायसिंग’ रणनीती
दुसऱ्या देशांच्या सीमांमध्ये इंच-इंच पुढे सरकत राहणे आणि भूभाग बळकाविणे हे चीनच्या लष्कराचे (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) उद्दिष्ट आहे. या रणनीतीला ‘सलामी स्लायसिंग’ असे म्हटले जाते. लडाखमध्ये चीन हेच धोरण राबवीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शक्तिशाली कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून भारताच्या गस्तीस्थळांवर नजर ठेवली जाते. नंतर तिथे आपले नागरिक, सैनिक घुसविले जातात. सीमा भारतीय बाजूकडे सरकविली जाते आणि या भागात ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ (बफर झोन) तयार केले जाते. परिणामी भारताचे या भागावरील नियंत्रण जाते.
अस्तित्व का घटले?
* सीमेवरील अंतर्गत भागात नागरिक आणि गुराख्यांच्या हालचालींवर भारतीय सैन्याने निर्बंध घातले आहेत. वादग्रस्त क्षेत्रांत वावर झाल्याचा आक्षेप नोंदवण्याची चीनला संधी मिळू नये, यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. दुसरीकडे खडतर वातावरण, दुर्गम भाग, सुदूर पसरलेला निर्मनुष्य प्रदेश यामुळे जवान, अधिकाऱ्यांचे मनोबल आणि गस्तीची प्रेरणा घटते.
* या दुर्गम भागातून सपाट प्रदेशातील तळावर पोहोचण्याचे वेध जवानांना लागतात. त्यामुळे गस्तीस्थळ नियमित जाण्याचे प्रमाण घटते, असे निरीक्षण नित्या यांनी अहवालात नोंदविले आहे. हे टाळण्यासाठी सुरक्षादलांचे मनोबल उंचावण्याचे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
लेह-लडाखचे पोलीस अधीक्षक पी. डी. नित्या यांनी तयार केलेला संशोधन अहवाल गेल्या आठवडय़ात पोलीस महासंचालक- महानिरीक्षकांच्या दिल्लीत झालेल्या वार्षिक परिषदेत सादर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल या तीनदिवसीय परिषदेला उपस्थित होते. नित्या यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, या भागात आणखी क्षेत्र आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी भारतीय बाजूची कुंपण नसलेली चिन्हांकित गस्तीस्थळे चीनने हेरली आहेत. काराकोरम खिंड ते चुमुर या भागातील ६५ गस्तीस्थळांवर भारतीय लष्कराकडून नियमित गस्त घातली जात होती. मात्र आता यापैकी २६ गस्तीस्थळांवर मर्यादित स्वरूपात गस्त आहे किंवा तेथे भारतीय सुरक्षा दलाचे अस्तित्व आढळत नाही. ५ ते १७, २४ ते ३२, ३७, ५१, ५२, ६२ या क्रमांकांच्या स्थळांवर गस्त घालणे बंद झाले आहे. सीमाभागातील उंच पर्वतशिखरांवर चीनकडून अत्यंत शक्तिमान कॅमेरे बसवले गेले आहेत. त्याद्वारे भारतीय लष्कर किंवा नागरिकांचा वावर नसलेली ठिकाणे हेरली जातात. त्यानंतर तिथे भारताचे अस्तित्व नाही आणि चिनी सैनिक, नागरिकांचे अस्तित्व आहे, हे स्वीकारण्यासाठी भाग पाडले जाते. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी वाटाघाटींमध्ये याचा गैरफायदा घेतला जातो. चुशुलमधील ब्लॅक टॉप, हेल्मेट टॉप पर्वत, डेमचोक, काकजंग, ‘हॉट स्प्रिंग्स’मधील गोगरा टेकडय़ांवर आणि चिप चाप नदीजवळील डेपसांग मैदानावर ही स्थिती दिसून आली आहे. अशाच पद्धतीने गलवान येथील ‘वाय’ नाल्यावर उंच भागातून भारताला कॅम्प-१ पर्यंत मागे यावे लागले होते. चुशूल येथे हवाई वाहतूक तळाजवळील सीमाभागातील सुरक्षा दलांची बैठकांसाठीचे आश्रयस्थळ (बॉर्डर पर्सोनेल मीटिंग हट) आता प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमा बनली आहे. तसेच डेमचोक येथील निलुंग नाला प्रतिबंधित करण्यात आला. अहवालाचा समारोप करताना नित्या यांनी म्हटले आहे, की पूर्वेकडील सीमा क्षेत्रात अधिकाधिक जमीन बळकावणे ही चीनची आर्थिक आणि सामरिक व्यूहरचनात्मक गरज आहे. त्यामुळे चिनी लष्कर लडाख भागात लष्करी पायाभूत सुविधा उभारण्यासोबतच अशा पद्धतीने जमीन बळकावण्याचे धोरण राबविण्याची शक्यता आहे.
‘सलामी स्लायसिंग’ रणनीती
दुसऱ्या देशांच्या सीमांमध्ये इंच-इंच पुढे सरकत राहणे आणि भूभाग बळकाविणे हे चीनच्या लष्कराचे (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) उद्दिष्ट आहे. या रणनीतीला ‘सलामी स्लायसिंग’ असे म्हटले जाते. लडाखमध्ये चीन हेच धोरण राबवीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शक्तिशाली कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून भारताच्या गस्तीस्थळांवर नजर ठेवली जाते. नंतर तिथे आपले नागरिक, सैनिक घुसविले जातात. सीमा भारतीय बाजूकडे सरकविली जाते आणि या भागात ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ (बफर झोन) तयार केले जाते. परिणामी भारताचे या भागावरील नियंत्रण जाते.
अस्तित्व का घटले?
* सीमेवरील अंतर्गत भागात नागरिक आणि गुराख्यांच्या हालचालींवर भारतीय सैन्याने निर्बंध घातले आहेत. वादग्रस्त क्षेत्रांत वावर झाल्याचा आक्षेप नोंदवण्याची चीनला संधी मिळू नये, यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. दुसरीकडे खडतर वातावरण, दुर्गम भाग, सुदूर पसरलेला निर्मनुष्य प्रदेश यामुळे जवान, अधिकाऱ्यांचे मनोबल आणि गस्तीची प्रेरणा घटते.
* या दुर्गम भागातून सपाट प्रदेशातील तळावर पोहोचण्याचे वेध जवानांना लागतात. त्यामुळे गस्तीस्थळ नियमित जाण्याचे प्रमाण घटते, असे निरीक्षण नित्या यांनी अहवालात नोंदविले आहे. हे टाळण्यासाठी सुरक्षादलांचे मनोबल उंचावण्याचे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
