काळ्या पैशांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा एक भाग म्हणून ज्या भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये बेहिशेबी पैसा दडवून ठेवला आहे, त्यांची नावे आणि बँक खात्यांसंबंधीची माहिती देण्याबद्दल भारताने स्वित्झर्लण्ड सरकारला नव्याने विनंती केली आहे.
ज्या लोकांनी स्विस बँकांमध्ये कररहित मालमत्ता जमविल्याचा संशय आहे, त्यांच्याविषयी माहिती देण्यासाठी सहकार्य करण्याविषयी स्विस सरकारने तयारी दर्शविल्यानंतर भारताच्या अर्थमंत्रालयाने पुन्हा ही विनंती केली. या खात्यांचा तपशील मिळण्यासंबंधी आम्ही स्विस सरकारला पत्र पाठविले आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आचारसंहिता तसेच उभय देशांमधील द्विपक्षीय करारांच्या अनुषंगाने स्विस सरकारला पत्र पाठविण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
दरम्यान, काळ्या बेहिशेबी पैशांविरोधात भारताने आपली मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे ठरविल्यानंतर स्विस बँकांमधील हा पैसा सोने आणि हिऱ्यांमध्ये गुंतविण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. काळ्या पैशांविरोधात स्विस बँकांनीही आघाडी उघडण्याचे ठरविल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. हिरे, सोने आणि अन्य ज्वेलरीच्या निर्यातीसह शेअर बाजारातील व्यवहारांमध्ये हा पैसा गुंतविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या वर्षांच्या प्रारंभी भारतात सुमारे सहा अब्ज डॉलर्स, अंदाजे ४० हजार कोटी रुपयांची सोन्याची निर्यात झाल्याची माहिती देण्यात आली. स्विस बँकेतील बेहिशेबी काळा पैसा हिरे आणि सोन्याच्या व्यापाराच्या माध्यमातून भारत आणि अन्य देशांमध्ये वळविण्यात आला. भारतात हा मुद्दा सध्या अत्यंत राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील झाल्यामुळे स्वित्झर्लण्डमध्ये या विषयावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
एसआयटीची सूचना
काळ्या पैशांचा तपास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) विविध तपास यंत्रणांना करचुकवेगिरी तसेच आर्थिक गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणांचा विस्तृत तपशील देण्याची सूचना केली आहे. एसआयटीचे प्रमुख व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एम.बी.शाह यांनी या ११ विभागांना यासंबंधी आदेश दिले आहेत.
कुरेशी यांचे प्रतिपादन
निवडणूक प्रचारात बिर्याणी पाटर्य़ा तसेच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वधूवरांशिवाय ‘विवाह समारंभ’ आयोजित करून काळ्या पैशांचा मुक्त वापर करणे, ही मुख्य समस्या असल्याचे प्रतिपादन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी केले.
आमच्यासमोर ज्या काही मुख्य समस्या आहेत, त्यामध्ये काळ्या पैशांचा मुक्त वापर ही एक आहे. निवडणूक प्रचारासाठी मंजूर केलेल्या खर्चापेक्षा कितीतरी पैसा खर्च केला जातो. मात्र, त्यासाठी सरकारने निधी पुरवावा, हा काही उपाय नव्हे, असेही ते म्हणाले.
