नवी दिल्ली : देशाला २०४७ पर्यंत विकसित व्हायचे असेल तर, मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यातून स्वत:ची सुटका करून घेणे आणि त्यासाठी काळजीपूर्वक उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, असा सल्ला निती आयोगाने दिला आहे. शनिवारी गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक पार पाडल्यानंतर, आयोगाने रविवारी ‘व्हिजन फॉर विकसित भारत अॅट २०४७, अॅन अॅप्रोच पेपर’ नावाने दृष्टिकोन पत्रिका जारी करण्यात आली.
या पत्रिकेमध्ये भारताने उच्च उत्पादन गटामध्ये जाण्यासाठी कोणती पावले उचलणे आवश्यक आहे त्याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. ‘‘अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, विकसित राष्ट्र होण्यासाठी आपल्याला २०४७पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दरडोई १८ हजार डॉलर उत्पन्नाचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
हेही वाचा >>> खादी विक्रीत वाढ ; ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधानांची माहिती; रोजगाराच्या संधी वाढत असल्याचा विश्वास
सध्याच्या ३.३६ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेत नऊपट तर आताच्या वार्षिक २,३९२ डॉलर दरडोई उत्पन्नात आठपट वाढ करावी लागेल,’’ असे या पत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सध्याच्या मध्यम उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटामध्ये जाण्यासाठी भारताला पुढील २० ते ३० वर्षे ७ ते १० टक्के शाश्वत वाढ राखणे आवश्यक आहे. फार कमी राष्ट्रांना ही कामगिरी साध्य करणे शक्य झाले आहे अशा इशारा आयोगाने दिला आहे. ज्या देशांचे २०२३मधील दरडोई वार्षिक उत्पन्न १४,००५ डॉलर असेल त्यांची गणना जागतिक बँकेने उच्च-उत्पन्न गटांमध्ये केली आहे.
विकसित भारताची आवश्यक गुणवैशिष्ट्ये
विकसित भारताची परिभाषा स्पष्ट करताना आयोगाने म्हटले आहे की, अशा भारतामध्ये दरडोई उत्पन्नासह विकसित देशांची सर्व गुणवैशिष्ट्ये असतील. सामाजिक, सांस्कृतिक, तंत्रज्ञानात्मक आणि संस्थात्मक वैशिष्ट्ये ही विकसित देशांच्या तोडीस तोड असतील. त्याचवेळी समृद्ध वारसा आणि ज्ञानाच्या आघाडीवर काम करण्याची क्षमता हे गुणधर्मही असतील.
