भारत-नेपाळ संयुक्त आयोगाची २३ वर्षांनंतर प्रथमच बैठक

गेल्या २३ वर्षांच्या कालखंडानंतर प्रथमच भारत-नेपाळ यांच्या संयुक्त आयोगाची बैठक झाली. यावेळी दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध नव्या पातळीवर नेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. दोन्ही देशांनी एकमेकातील सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले असून सीमा प्रश्न, सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक व जलस्रोत या क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे.
संयुक्त आयोगाची बैठक परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज व त्यांचे समपदस्थ महेंद्र बहादूर पांडे यांच्या सहअध्यक्षतेखाली झाली. त्यात नवीन क्षेत्रात दोन्ही देशांनी भागीदारी वृद्धिंगत करण्याचे ठरले.
सहकार्याची नवी क्षेत्रे निवडण्यासाठी प्रसिद्ध व्यक्तींचा एक गट स्थापण्यात येणार असून दोन्ही देशातील सर्व शक्य संधींचा वापर केला जावा हा त्यामागचा उद्देश आहे.
संरक्षण व सुरक्षा या मुद्दय़ावर चर्चा होऊन त्यात सहकार्य वाढवण्याचे ठरले. दोन्ही देशांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे असा एकूण चर्चेचा सूर होता. परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, महामार्ग मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, जलस्रोत मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय यांचे अधिकारी भारताच्या शिष्टमंडळात उपस्थित होते. राजकीय-सुरक्षा-सीमा प्रश्न, आर्थिक-पायाभूत सुविधा, व्यापार-वाहतूक, ऊर्जा-जलस्रोत, सांस्कृतिक-शैक्षणिक व माध्यमे अशा पाच पातळ्यांवर चर्चा झाली. पहिल्या चर्चेचे नेतृत्व श्रीमती स्वराज यांनी केले. तत्पूर्वी स्वराज यांनी नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री पांडे यांच्याशी चर्चा केली. पांडे यांनी स्वराज यांचे स्वागत केले. या भेटीमुळे दोन्ही देशातील संबंध वाढतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या तेवीस वर्षांत प्रथमच अशी बैठक झाली आहे व त्यातून नवीन सरकार नेपाळबरोबरच्या संबंधांना महत्त्व देते हे अधोरेखित झाले आहे असे श्रीमती स्वराज यांनी सांगितले.