इस्रायलविरोधी ठरावात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारत तटस्थ

भारताने परराष्ट्र भूमिकेत मोठा बदल करताना संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क मंडळाने युद्ध गुन्ह्य़ांसाठी इस्रायलचा निषेध करणारा जो ठराव मांडला होता, त्यात तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार २०१४ मध्ये गाझा पट्टय़ात जो संघर्ष झाला त्यात इस्रायलने अनेक युद्ध गुन्हे करून मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. भारताने शुक्रवारी असे म्हटले होते, की भारताच्या पॅलेस्टाइनला पाठिंब्याच्या भूमिकेत कुठलाही बदल झालेला नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्तयाने सांगितले, की ठराव क्रमांक ए-एचआरसी-२९-एल ३५ वर भारताने तटस्थ भूमिका घेतली, त्याचे कारण भारत हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय स्थापन करण्याच्या वैधानिक तरतुदींवर सही करणारा देश नाही. यापूर्वीही मानवी हक्क मंडळाचे ठराव आले, तेव्हा या मुद्दय़ावर भारताने तटस्थ भूमिका घेतली होती. सीरिया व उत्तर कोरियाबाबत असे ठराव आले, तेव्हा भारताने तटस्थेची भूमिका घेतली होती. आजच्या ठरावात भारताने तेच तत्त्व पाळले आहे असे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी सांगितले. ठरावाच्या विरोधात फक्त अमेरिकेने मतदान केले. भारत, केनया, इथिओपिया, पॅराग्वे व मॅसेडोनिया यांनी तटस्थ राहणे पसंत केले.
इस्रायलच्या ‘हार्टेझ’ या दैनिकाने म्हटले आहे, की भारताने तटस्थ राहून मोठा धोरणात्मक बदल दाखवला आहे. यापूर्वी भारताने इस्रायलविरोधी ठरावांच्या बाजूने संयुक्त राष्ट्रात मतदान केले आहे. पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध आणखी सुधारत आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेत्यनाहू यांनी सांगितले, की अमेरिकेने अतिश्य तत्त्वनिष्ठपणे या दांभिक निषेध ठरावाला विरोध केला त्याचे आम्ही स्वागत करतो. गेल्या काही दिवसांत बिन्यामिन नेत्यनाहू हे भारत, केनया व इथिओपियाच्या नेत्यांशी बोलले होते व त्या सर्वानी तटस्थ राहणे पसंत केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच वर्षी इस्रायलला जात असून त्यांनी दोन्ही देशांतील बदलत्या संबंधांचे संकेत दिले आहेत, संयुक्त राष्ट्रांच्या आयोगाने इस्रायलने गाझा पट्टय़ात राबवलेल्या प्रोटेक्टिव्ह एज मोहिमेची चौकशी केली असून त्या वेळी इस्रायलने अनेक युद्ध गुन्हे केल्याचे म्हटले आहे. पॅलेस्टाइनचा प्रदेश त्या वेळी उद्ध्वस्त झाला होता.
युद्ध गुन्ह्य़ांना इस्रायलचे राजकीय नेतृत्व जबाबदार आहे व पॅलेस्टाइनमध्ये झालेली हानी अभूतपूर्व आहे, असे अहवालात म्हटल्याचे आयोगाच्या अमेरिकी अध्यक्षा न्या. मेरी मॅकगोवन डेव्हीस यांनी म्हटले आहे. गाझा पट्टय़ातील त्या संघर्षांत २१०० पॅलेस्टिनी लोक मारले गेले होते. इस्रायलचे ६७ सैनिक व सहा नागरिक त्यात मारले गेले होते.