इसिसविरुद्ध लढण्यास सरकार नाखूश

देशांतर्गत तणाव-दहशतवादाची भीती; दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
भारतीयांनी इसिसविरुद्ध लढावे अशी सरकारची इच्छा नाही, कारण त्याची परिणती भारतात जातीय तणाव निर्माण होण्यात होईल, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले.
भारतीयांना इराक आणि सीरियामध्ये जाण्यापासून परावृत्त करण्याची सरकारची इच्छा आहे, कारण भारतीय तेथे गेल्यास ते मूलतत्त्वादी विचारसरणीशी जोडले जातील आणि परतल्यानंतर भारतात दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी होतील, असेही गृहमंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
समाजातील कोणत्याही घटकाला इराक आणि सीरियातील तिढय़ात सहभागी होण्याची मान्यता दिल्यास त्याचा भारतातील अन्य समाजावर परिणाम होईल आणि त्यामुळे भारतात जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण होईल आणि ते देशाच्या हिताचे नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
इसिसविरोधात लढणे हे दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी होण्यासारखे असून त्यामुळे अन्य देशांशी असलेल्या मैत्रीच्या संबंधांत बाधा निर्माण होईल, असे गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या देशातील लढय़ात भाग घेण्याची मंजुरी दिल्याने भारत अन्य देशांमध्ये दहशतवादी कृत्यांना प्रोत्साहन देत आहे, असा आरोप होऊ शकतो त्याचप्रमाणे अशा स्वयंसेवकांची सुरक्षाही पणाला लागते, असे गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
..तरच जाण्यास परवानगी
मानवतावादी मोहिमेच्या दृष्टिकोनातून एका शिष्टमंडळाला इराकला जाण्याची इच्छा होती, मात्र गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांना विमानात बसण्यापासून रोखण्यात आले आणि त्यांच्या परिपत्रकावर ऑफलोड शिक्का मारण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात ग्रीन पीसच्या कार्यकर्त्यां प्रिया पिल्लई यांनाही रोखण्यात आले. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने लुक-आउट परिपत्रक रद्द करून ऑफलोड हा शिक्काही पुसून टाकण्याचे आदेश दिले. हे गृहमंत्रालयाने मान्य केले. त्यांनी यात्रेसाठी जात असल्याचे लेखी दिल्यास त्यांना इराकला जाण्याची परवानगी देण्यात येईल, असेही गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.