खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना होती, अशी बातमी कॅनडामधील वृत्तपत्राने दिल्यानंतर भारताने या बातमीमधील दावा फेटाळून लावला आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यात निज्जरच्या हत्येनंतर तणावाचे संबंध निर्माण झाल्यापासून या प्रकरणात नवे नवे दावे समोर येत असल्यामुळे हा तणाव आणखी वाढत आहे. द ग्लोब आणि मेल या वृत्तपत्राने अज्ञात सूत्रांच्या हवाल्याने सदर बातमी दिली होती. यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, सदर वृत्तपत्रातील विधान हास्यास्पद असून आम्ही हा दावा फेटाळून लावत आहोत.
रणधीर जैस्वाल पुढे म्हणाले, आम्ही शक्यतो बातम्यांवर प्रतिक्रिया देत नाहीत. तथापि, कॅनडा सरकारमधील सूत्रांच्या हवाल्याने या बातमीत अतिशय हास्यास्पद विधाने करण्यात आलेली असून ती फेटाळण्यासारखीच आहेत. जर अशी डागाळलेली मोहीम सुरूच राहिली तर दोन देशांमध्ये आधीच ताणलेले संबंध आणखी बिघडू शकतात, असेही जैस्वाल यांनी पुढे सांगितले.
बातमीत काय म्हटले होते?
द ग्लोब आणि मेल वृत्तपत्रात दिलेल्या बातमीत म्हटले की, खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर याची ब्रिटिश कोलंबिया येथे झालेल्या हत्येबद्दलची माहिती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आधीपासूनच होती, असा कॅनडामधील सुरक्षा यंत्रणांचे म्हणणे आहे. भारताच्या गुप्तचर यंत्रणेबरोबर परकीय हस्तक्षेप मोहिमेत काम केलेल्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सदर वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे.
अज्ञात सूत्रांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनडा आणि अमेरिकेतील गुप्तचरांनी निज्जरच्या हत्येसाठी एकत्र काम केले होते. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनाही याची कल्पना होती.
भारत आणि कॅनडामध्ये तणाव कधी निर्माण झाला?
१४ ऑक्टोबर रोजी कॅनडातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी दावा केला की, हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांचा सहभाग होता. यानंतर भारताने कडक पावले उचलत कॅनडामधील भारतीय मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना तातडीने कॅनडा सोडून भारतात येण्याचे आदेश दिले. तर भारतात असलेल्या कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत देश सोडण्यास सांगितले.
याशिवाय कॅनडाच्या पोलिसांनी दावा केला होता की, भारत सरकारने कॅनडामध्ये गुन्हेगारी कृत्ये घडविण्यासाठी लॉरेन्स बिश्नोईचा वापर केला. तसेच निज्जरच्या हत्येचा तपास करण्यात भारत सरकार सहकार्य करत नाही, असा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी केला होता.
