गेल्या तीन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक स्तरावर अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. रशियानं युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या देशांचे एकमेकांशी असणारे संबंध, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील महत्त्व अशा अनेक गोष्टी या युद्धात कोण कुणाच्या बाजूने आहे यावरून बदलताना दिसल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर युक्रेन युद्धाला पूर्णविराम लागावा आणि शांतता प्रक्रिया सुरू व्हावी, या उद्देशाने स्वित्झर्लंडमध्ये जगभरातील प्रमुख देशांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत सकारात्मक चर्चाही झाली. मात्र, ८० देशांनी सहमती दर्शवलेल्या या आराखड्यावर भारतानं मात्र सही करण्यास नकार दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

८० देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या या आराखड्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा ठरला. युक्रेनचं सार्वभौमत्व आणि त्यांच्या भूभागावरील त्यांचा हक्क या बाबी या शांतता आराखड्याच्या मूलभूत घटकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

भारतानं सही न करण्याचं कारण काय?

या परिषदेची सांगता झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र विभागातील सचिव पवन कुमार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी “भारतानं या परिषदेमध्ये एका अत्यंत क्लिष्ट आणि तणावपूर्ण विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सहभाग घेतला होता. पण शाश्वत शांतता फक्त चर्चा आणि डिप्लोमसीच्या माध्यमातूनच मिळवता येऊ शकते. त्यामुळे अशा चर्चांमध्ये सर्व संबंधित घटकांकडून प्रामाणिक आणि वास्तवाला धरून असा दृष्टीकोन ठेवून चर्चा व्हायला हवी. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना मान्य असेल, असाच पर्याय शाश्वत शांतीसाठी उपयोगी ठरू शकेल”, अशी भूमिका भारताकडून पवन कुमार यांनी मांडली आहे.

रशियाची शांतता करार परिषदेकडे पाठ

रशियानं या परिषदेत सहभाग घेण्यास नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं ही भूमिका घेतली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाबाबत ही परिषद आयोजित करण्यात आलेली असताना त्यातील एक राष्ट्रच अनुपस्थित असल्यामुळे या परिषदेतून निघालेला तोडगा दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही, अशी भूमिका भारतानं या परिषदेत मांडली आहे. त्यामुळे आता दोन्ही बाजूंना मान्य असणारा तोडगा निघण्यासाठी पुन्हा एकदा रशिया आणि युक्रेन युद्धाव्यतिरिक्त चर्चेच्या फेरीसाठी एकमेकांसमोर येणं आवश्यक आहे.

युक्रेन शांतता आराखड्यासाठी जागतिक नेते एकत्र

भारताव्यतिरिक्त या परिषदेत सहभागी झालेले सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही शांतता आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्याव्यतिरिक्त निरीक्षक म्हणून परिषदेत सहभागी झालेल्या ब्राझीलनंही हीच भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूण ९० सहभागी देशांपैकी ८० देश आणि ४ आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आराखड्यावर सहमतीदर्शक स्वाक्षऱ्या केल्या असून ६ देशांनी नकार दिला आहे.

८० देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या या आराखड्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा ठरला. युक्रेनचं सार्वभौमत्व आणि त्यांच्या भूभागावरील त्यांचा हक्क या बाबी या शांतता आराखड्याच्या मूलभूत घटकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

भारतानं सही न करण्याचं कारण काय?

या परिषदेची सांगता झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र विभागातील सचिव पवन कुमार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी “भारतानं या परिषदेमध्ये एका अत्यंत क्लिष्ट आणि तणावपूर्ण विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सहभाग घेतला होता. पण शाश्वत शांतता फक्त चर्चा आणि डिप्लोमसीच्या माध्यमातूनच मिळवता येऊ शकते. त्यामुळे अशा चर्चांमध्ये सर्व संबंधित घटकांकडून प्रामाणिक आणि वास्तवाला धरून असा दृष्टीकोन ठेवून चर्चा व्हायला हवी. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना मान्य असेल, असाच पर्याय शाश्वत शांतीसाठी उपयोगी ठरू शकेल”, अशी भूमिका भारताकडून पवन कुमार यांनी मांडली आहे.

रशियाची शांतता करार परिषदेकडे पाठ

रशियानं या परिषदेत सहभाग घेण्यास नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं ही भूमिका घेतली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाबाबत ही परिषद आयोजित करण्यात आलेली असताना त्यातील एक राष्ट्रच अनुपस्थित असल्यामुळे या परिषदेतून निघालेला तोडगा दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही, अशी भूमिका भारतानं या परिषदेत मांडली आहे. त्यामुळे आता दोन्ही बाजूंना मान्य असणारा तोडगा निघण्यासाठी पुन्हा एकदा रशिया आणि युक्रेन युद्धाव्यतिरिक्त चर्चेच्या फेरीसाठी एकमेकांसमोर येणं आवश्यक आहे.

युक्रेन शांतता आराखड्यासाठी जागतिक नेते एकत्र

भारताव्यतिरिक्त या परिषदेत सहभागी झालेले सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही शांतता आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्याव्यतिरिक्त निरीक्षक म्हणून परिषदेत सहभागी झालेल्या ब्राझीलनंही हीच भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूण ९० सहभागी देशांपैकी ८० देश आणि ४ आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आराखड्यावर सहमतीदर्शक स्वाक्षऱ्या केल्या असून ६ देशांनी नकार दिला आहे.