जम्मू आणि काश्मीर येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संयुक्त राष्ट्र संघाचे निरीक्षक पथक असावे की नसावे, या मुद्दय़ावरून सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खडाजंगी झाली. १९७१च्या सिमला करारान्वये हे पथक मागे घेतले जावे, अशी भूमिका भारताने घेतली, तर आजही या पथकाची भूमिका संपलेली नसून या भागात पथकाची गरज असल्याचे पाकिस्तानने सांगितले.
जागतिक शांतता कायम राखण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये आयोजित केलेल्या खुल्या परिसंवादामध्ये ही खडाजंगी झाली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक शस्त्रसंधीचे पालन होते किंवा कसे, याचे निरीक्षण करण्यासाठी १९४९ पासून संयुक्त राष्ट्र संघाचे निरीक्षक पथक नेमण्यात आले आहे.
या परिसंवादाचे अध्यक्षस्थान पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव जलिल अब्बास जिलानी यांनी भूषविले. पाकिस्तान हा शांतता मोहिमांमधील अभिमानास्पद सहभागी देश असल्याचे सांगत, जम्मू- काश्मीर नियंत्रण रेषेवर शांतता राखण्यात निरीक्षक पथकाने महत्त्वाची भूमिका वठवली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मात्र त्यांच्या या दाव्यास भारताचे संयुक्त राष्ट्र संघातील दूत हरदीपसिंग पुरी यांनी जोरदार हरकत घेतली. सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत निरीक्षक पथकावर होणारा अनाठायी खर्च अन्यत्र विकासासाठी खर्च करता येऊ शकेल, असे मत पुरी यांनी मांडले.
१९७२ मध्ये झालेल्या व उभय देशांच्या संसदेने संमत केलेल्या भारत-पाक सिमला करारान्वये निरीक्षक पथकाची भूमिका संपली असल्याचेही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. या कराराद्वारे उभय देशांनी आपापसातील मतभेद उभय पक्षीय चर्चेने आणि सामंजस्याने सोडविणे गरजेचे असल्याचे पुरी यांनी सुरक्षा परिषदेस सांगितले.
तर पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्र संघातील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी मसूद खान यांनी कोणताही करार झाला असला, तरीही संयुक्त राष्ट्र निरीक्षक पथकाची भूमिका संपणार नाही, असे सांगितले.
तिसऱ्या पक्षाची आवश्यकता नाही
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अलीकडेच निर्माण झालेल्या तणावाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला असला तरी या मुद्दय़ाचे निराकरण द्विपक्षीय स्तरावरच होणे आवश्यक असून त्यामध्ये तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही, असे भारताने मंगळवारी स्पष्ट केले. परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले. या मुद्दय़ावर तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीवर भर देण्यासंबंधीची वक्तव्ये आम्हास ठाऊक आहेत. परंतु आम्ही त्यापासून दूरच आहोत. द्विपक्षीय प्रक्रियेद्वारेच हा मुद्दा सुटू शकतो, यावर खुर्शीद यांनी भर दिला. उभय राष्ट्रांच्या ‘डीजीएमओ’ स्तरावर झालेल्या विचारविनिमयानंतर द्विपक्षीय स्तरावरील चर्चेची प्रक्रिया योग्य आणि स्थिर पद्धतीनेच सुरू राहू शकते, असे आपल्याला वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
