जम्मू आणि काश्मीर येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संयुक्त राष्ट्र संघाचे निरीक्षक पथक असावे की नसावे, या मुद्दय़ावरून सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खडाजंगी झाली. १९७१च्या सिमला करारान्वये हे पथक मागे घेतले जावे, अशी भूमिका भारताने घेतली, तर आजही या पथकाची भूमिका संपलेली नसून या भागात पथकाची गरज असल्याचे पाकिस्तानने सांगितले.
जागतिक शांतता कायम राखण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये आयोजित केलेल्या खुल्या परिसंवादामध्ये ही खडाजंगी झाली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक शस्त्रसंधीचे पालन होते किंवा कसे, याचे निरीक्षण करण्यासाठी १९४९ पासून संयुक्त राष्ट्र संघाचे निरीक्षक पथक नेमण्यात आले आहे.
या परिसंवादाचे अध्यक्षस्थान पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव जलिल अब्बास जिलानी यांनी भूषविले. पाकिस्तान हा शांतता मोहिमांमधील अभिमानास्पद सहभागी देश असल्याचे सांगत, जम्मू- काश्मीर नियंत्रण रेषेवर शांतता राखण्यात निरीक्षक पथकाने महत्त्वाची भूमिका वठवली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मात्र त्यांच्या या दाव्यास भारताचे संयुक्त राष्ट्र संघातील दूत हरदीपसिंग पुरी यांनी जोरदार हरकत घेतली. सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत निरीक्षक पथकावर होणारा अनाठायी खर्च अन्यत्र विकासासाठी खर्च करता येऊ शकेल, असे मत पुरी यांनी मांडले.
१९७२ मध्ये झालेल्या व उभय देशांच्या संसदेने संमत केलेल्या भारत-पाक सिमला करारान्वये निरीक्षक पथकाची भूमिका संपली असल्याचेही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. या कराराद्वारे उभय देशांनी आपापसातील मतभेद उभय पक्षीय चर्चेने आणि सामंजस्याने सोडविणे गरजेचे असल्याचे पुरी यांनी सुरक्षा परिषदेस सांगितले.
तर पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्र संघातील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी मसूद खान यांनी कोणताही करार झाला असला, तरीही संयुक्त राष्ट्र निरीक्षक पथकाची भूमिका संपणार नाही, असे सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
