स्वीस बँकांमधील खात्यांच्या चोरीला गेलेल्या माहितीच्या आधारे भारत ज्या प्रकरणांचा तपास करत आहे, त्याबाबतच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा स्वित्र्झलडची संसद लवकरच विचार करेल, असे त्या देशाने म्हटले आहे.
भारताने काळ्या पैशांच्या संकटाविरुद्ध सुरू केलेल्या लढय़ात भारताला पाठिंबा देण्याबाबत आपण बांधील असल्याचेही स्वित्र्झलडने नमूद केले आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये भारतासह इतर परराष्ट्रांना ‘प्रशासकीय साहाय्य’ पुरवण्याचा विचार करण्यासाठी या वर्षीच्या उत्तरार्धात स्विस संसदेत एक प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे स्वित्र्झलडचे आर्थिक व्यवहारमंत्री जोहानन श्नेडर अम्मान यांनी शुक्रवारी सांगितले. काळ्या पैशांचा मुद्दा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यावर तोडगा काढायला हवा, याबाबत आमचा देश संवेदनशील असल्याचे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेले अम्मान म्हणाले.
अशा प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या इतर देशांशी माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी व त्यांना मदत पुरवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करण्याचे स्वित्र्झलडने ठरवले आहे, परंतु त्यासाठी आमच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याबाबत आम्हाला आमच्या संसदेला विचारणा करावी लागेल, असे अम्मान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वित्र्झलड वचनबद्ध असल्याचे सांगून अम्मान म्हणाले की (भारतातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समकक्ष असलेल्या), स्वित्र्झलडमधील ‘फेडरल कौन्सिल’ या निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेने चोरीला गेलेल्या माहितीच्या प्रकरणांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत संसदेला ‘स्पष्टीकरण’ देण्याचे ठरवले आहे. भारताने मंजूर केलेल्या काळ्या पैशांबाबतच्या नव्या कायद्यामुळे स्विस बँकेवर काय परिणाम होईल असे विचारले असता, हा कायदा आणि या संदर्भातील प्रक्रिया समजून घ्याव्या लागणार असल्यामुळे याबाबतीत सध्याच काही बोलणे घाईचे होईल असे ते उत्तरले.