एक्स्प्रेस न्यूज सव्‍‌र्हिस, नवी दिल्ली,
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सन २०२३मध्ये भ्रष्टाचार निर्देशांकात १८० देशांमध्ये भारत ९३व्या क्रमांकावर होता. भारताची गुणसंख्या सन २०२२मध्ये ४० होती, ती घसरून ३९ झाल्याचे ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ ही संस्था सरकारी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या पातळीनुसार देशांची भ्रष्टाचार क्रमवारी ठरवते. संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार निर्देशांकात डेन्मार्क पहिल्या स्थानी (सर्वात कमी भ्रष्टाचार) असून त्यापाठोपाठ फिनलंड, न्यूझीलंड आणि नॉर्वे यांचा क्रमांक लागतो.
हेही वाचा >>> ध्यादेश राज्यपालांकडून पुन्हा कर्नाटक सरकारकडे; सूचना फलकावर कानडी भाषेचा ६० टक्के वापर अनिवार्य
भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताची गुणसंख्या ३९ अशी आहे. भारताच्या बाबतीत भ्रष्टाचार निर्देशांकातील चढउतार इतके कमी आहेत की कोणतेही ठोस निष्कर्ष काढता येत नाहीत. तथापि, निवडणुकांआधी, मूलभूत हक्कांसाठी ‘गंभीर धोका’ ठरू शकणारे दूरसंचार विधेयक मंजूर झाल्यास भारतात नागरी स्वातंत्र्याचा आणखी संकोच होताना आढळेल, असे भाकीतही या अहवालात करण्यात आले आहे.
आशियात सिंगापूर प्रथम
भ्रष्टाचार निर्देशांक ० ते १०० या पातळीदरम्यान मोजला जातो. शून्य म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट आणि १०० म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ. सन २०२३मध्ये भारताची गुणसंख्या ३९ होती, तर २०२२ मध्ये ती ४० होती. सन २०२२ मध्ये भारत ८५व्या स्थानी होता. आशियात सिंगापूरने भारताला मागे टाकत पहिले स्थान पटकावले आहे.
सन २०२३मध्ये भ्रष्टाचार निर्देशांकात १८० देशांमध्ये भारत ९३व्या क्रमांकावर होता. भारताची गुणसंख्या सन २०२२मध्ये ४० होती, ती घसरून ३९ झाल्याचे ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ ही संस्था सरकारी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या पातळीनुसार देशांची भ्रष्टाचार क्रमवारी ठरवते. संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार निर्देशांकात डेन्मार्क पहिल्या स्थानी (सर्वात कमी भ्रष्टाचार) असून त्यापाठोपाठ फिनलंड, न्यूझीलंड आणि नॉर्वे यांचा क्रमांक लागतो.
हेही वाचा >>> ध्यादेश राज्यपालांकडून पुन्हा कर्नाटक सरकारकडे; सूचना फलकावर कानडी भाषेचा ६० टक्के वापर अनिवार्य
भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताची गुणसंख्या ३९ अशी आहे. भारताच्या बाबतीत भ्रष्टाचार निर्देशांकातील चढउतार इतके कमी आहेत की कोणतेही ठोस निष्कर्ष काढता येत नाहीत. तथापि, निवडणुकांआधी, मूलभूत हक्कांसाठी ‘गंभीर धोका’ ठरू शकणारे दूरसंचार विधेयक मंजूर झाल्यास भारतात नागरी स्वातंत्र्याचा आणखी संकोच होताना आढळेल, असे भाकीतही या अहवालात करण्यात आले आहे.
आशियात सिंगापूर प्रथम
भ्रष्टाचार निर्देशांक ० ते १०० या पातळीदरम्यान मोजला जातो. शून्य म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट आणि १०० म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ. सन २०२३मध्ये भारताची गुणसंख्या ३९ होती, तर २०२२ मध्ये ती ४० होती. सन २०२२ मध्ये भारत ८५व्या स्थानी होता. आशियात सिंगापूरने भारताला मागे टाकत पहिले स्थान पटकावले आहे.
