Shaikh Hasina Extradition : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान आणि अवामी लीगच्या प्रमुख शेख हसीना यांचं बांगलादेशात प्रत्यार्पण करण्यासाठी नोबल पारितोषिक विजेते महम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली बांग्लादेश सरकारकडून अधिकृत विनंती आली आहे. याबाबत भारताने सोमवारी माहिती दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याबाबत खुलासा केला. तसंच, याबाबत अद्याप भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया कळवली नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“बांगलादेशच्या उच्चायुक्तालयाकडून आम्हाला प्रत्यार्पणासंदर्भात विनंती प्राप्त झाली आहे. पण आम्ही याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया कळवलेली नाही”, असं एमईएचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…

शेख हसीना यांंच्याविरोधात अटक वॉरंट

बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री तौहीद हुसैन यांनी ढाका येथील त्यांच्या कार्यालयात एक दिवस आधीच सांगितलं की देशाने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला एक राजकीय नोट पाठवली आहे. ढाकास्थित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना आणि अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार आणि लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांविरोधात “मानवता आणि नरसंहाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी” अटक वॉरंट जारी केले आहे.

गृह सल्लागार जहांगीर आलम म्हणाले, “ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यात प्रत्यार्पण करार आधीच अस्तित्वात आहे आणि या करारानुसार हसीना यांना बांगलादेशात परत आणले जाऊ शकते.”

शेख हसीना ५ ऑगस्ट रोजी विद्यार्थी आणि लोकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर देशातून पळून आल्यापासून भारतात राहत आहे.

“बांगलादेशच्या उच्चायुक्तालयाकडून आम्हाला प्रत्यार्पणासंदर्भात विनंती प्राप्त झाली आहे. पण आम्ही याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया कळवलेली नाही”, असं एमईएचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…

शेख हसीना यांंच्याविरोधात अटक वॉरंट

बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री तौहीद हुसैन यांनी ढाका येथील त्यांच्या कार्यालयात एक दिवस आधीच सांगितलं की देशाने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला एक राजकीय नोट पाठवली आहे. ढाकास्थित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना आणि अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार आणि लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांविरोधात “मानवता आणि नरसंहाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी” अटक वॉरंट जारी केले आहे.

गृह सल्लागार जहांगीर आलम म्हणाले, “ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यात प्रत्यार्पण करार आधीच अस्तित्वात आहे आणि या करारानुसार हसीना यांना बांगलादेशात परत आणले जाऊ शकते.”

शेख हसीना ५ ऑगस्ट रोजी विद्यार्थी आणि लोकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर देशातून पळून आल्यापासून भारतात राहत आहे.