खलिस्तानवादी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता. या आरोपानंतर भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील राजनैतिक संबंध ताणले गेले आहेत. जस्टिन ट्रुडो सातत्याने भारतावर आरोप करत आहेत, तसेच त्यांच्याकडे भारताविरोधातले पुरावे असल्याचा दावा करत आहेत. भारताने ट्रुडो यांचे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दरम्यान, भारताने २१ सप्टेंबर रोजी कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देण्याची सेवा तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून ही सेवा बंद आहे. दरम्यान, भारताने आता कॅनेडियन नागरिकांसाठी ई-व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केली आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने एएनआय या वृत्तसंस्थेने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
कॅनडातील उच्चायुक्तालय आणि वाणिज्य दूतावासांना ‘सुरक्षाविषयक धोका’ असल्यामुळे कॅनडाच्या नागरिकांना भारताचा व्हिसा देणे तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे परराष्ट्र खात्याने २१ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले होते. कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तालय कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच २० सप्टेंबर रोजी भारताने कॅनडात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले होते. भारतविरोधी वाढत्या कारवाया, तसेच राजनैतिक तणाव लक्षात घेता भारताने हा इशारा दिला होता. त्यानंतर कॅनेडियन नागरिकांसाठी व्हिसा देणे बंद केले होते. परंतु, तब्बल दोन महिन्यानंतर भारताने कॅनेडियन नागरिकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक व्हिसा सेवा सुरू केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो जी-२० च्या व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये (दृकश्राव्य माध्यमातून होणारी बैठक) एकमेकांसमोर येणार आहेत. या बैठकीपूर्वी भारताने कॅनेडियन नागरिकांना दिलासा दिला आहे. उभय देशांमधील संबंध रुळावर आणण्यासाठी भारताने पहिलं पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे.
हे ही वाचा >> Israel-Hamas War : युद्धग्रस्त गाझाला एलॉन मस्क यांचा मदतीचा हात, ‘एक्स’चा महसूल दान करणार
दरम्यान, भारत सरकारने कॅनेडियन नागरिकांना व्हिसा देणं थांबवल्यामुळे भारतात येण्याची इच्छा असणाऱ्या, पण अद्याप व्हिसा नसणाऱ्या कॅनडाच्या नागरिकांना या निर्णयाचा फटका बसला होता. यामध्ये भारतात येण्याची इच्छा असणारे उद्योजक, कॅनडाचे पर्यटक, कॅनडाचे विद्यार्थी, तसेच भारतीय नागरिकांचे कॅनडातील नातेवाईक यांनादेखील या निर्णयामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
