Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement Updates in Marathi: गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचं वाचन करण्यात आलं आहे. या वर्षी २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. मात्र, तेव्हा न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळीच यासंदर्भातल्या निकालाचं वाचन न्यायालयाने केलं. यामध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातून चार निकाल समोर आले असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालांचं वाचन सुरू केलं. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
यावेळी वाचन करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार केला. समलिंगी विवाहाला विरोध करणारी भूमिका केंद्राकडून मांडण्यात आली असून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास तो कायदेमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अधिकारांची विभागणी म्हणजे न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्यापासून थांबवणं होत नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच, शासनाच्या तीन संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत, असंही न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केलं. निकालाच्या शेवटी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात ३ विरुद्ध २ मताने ही समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यासंदर्भातला निकाल कायदेमंडळ घेऊ शकतं, असा निर्वाळा न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या शेवटी दिला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे…
या कोर्टाला यासंदर्भातल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे.
समलिंगी संबंध ही एक नैसर्गिक बाब असून भारतात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. ती शहरी किंवा उच्च वर्गापुरती मर्यादित नाही.
विवाह या प्रक्रियेविषयी कोणतीही जागतिक सर्वमान्य संकल्पना अस्तित्वात नाही. तसेच ती स्थिरही नाही. समलिंगी विवाहांसंदर्भात नियमावली किंवा निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेच्या कार्यकक्षेत येतात.
विवाहसंस्थेला सरकारकडून मिळणाऱ्या मान्यतेमुळे कायदेशीर आधार प्राप्त होत असतो. एखाद्या संबंधांना विवाह म्हणून मान्यता देताना सरकारकडून संबंधित विवाहाला विशिष्ट फायदेही दिले जातात.
वैयक्तिक संबंधांमध्ये न्याय्य तत्वांच्या रक्षणासाठी सरकार हस्तक्षेप करू शकतं.
राज्यघटना विवाहाचा अधिकार मान्य करते की नाही हा मुद्दा या न्यायालयासमोर उपस्थित झालेला नाही.
राज्यघटनेमध्ये ठळकपणे विवाहाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून स्पष्ट करत नाही. विवाहसंस्थेसारखी एखादी संस्था मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करता येणार नाही. मात्र, विवाहसंस्थेतील विविध घटक हे व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहेत.
हे न्यायालय विवाह कायदा रद्द करू शकत नाही किंवा त्यात बदल करू शकत नाही. तसेच, याच्याशी संबंधित कायद्यांमध्येही बदल करू शकत नाही. हे मुद्दे कायदेमंडळाच्या अधिकारकक्षेत येतात.
घटनेच्या तिसऱ्या भागात समलिंगी व्यक्तींसह सर्व नागरिकांचा एकत्र येण्याचा अधिकार घटनेनं मान्य केला आहे. या अधिकाराला संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास त्याचा विपरित परिणाम समलिंगी जोडप्यांवर होईल, जे सध्याच्या स्थितीत विवाह करू शकत नाहीयेत.
लैंगिक वर्तनाच्या आधारावर दोन व्यक्तींच्या एकत्र येण्याच्या अधिकारावर बंधनं आणता येणार नाहीत. असे निर्बंध कलम १५चं उल्लंघन ठरतील.
ट्रान्सजेंडर व हेट्रोसेक्शुअल संबंधांमधील व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार आहे. इंटरसेक्स व्यक्तींना विद्यमान कायद्यांनुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे.
सरकारनं एलजीबीटीक्यू समाजाला त्यांचे अधिकार उपभोगता येतील अशा रीतीने प्रोत्साहित करायला हवं.
अविवाहित समलिंगी जोडपेही संयुक्तपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात.
केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देता कामा नये.
सॉलिसिटर जनरल यांनी आश्वस्त केलं आहे की कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात समिती नेमली जाईल. समलिंगी जोडप्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात या समितीकडून विचारविमर्श केला जाईल. या समितीमध्ये या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या समितीकडून अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी समलिंगी समुदायातील व्यक्तींशीही चर्चा केली जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालाचं वाचन करताना नमूद केलं.
न्यायमूर्ती कौल सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमत
न्यायमूर्ती कौल यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी आपण सहमत असल्याचं नमूद केलं आहे. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून समलिंगी समुदायाला दिल्या जाणाऱ्या भेदभावाच्या वागणुकीत सुधारणा करण्याची ही संधी आहे, असं न्यायमूर्ती कौल म्हणाले. त्यासाठी एका कायद्याची गरज असल्याच्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे, असंही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती रवींद्र भट सरन्यायाधीशांशी असहमत…
न्यायमूर्ती कौल यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याशी सहमती दर्शवली असली, तरी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी चंद्रचूड यांच्या निकालपत्राशी असहमती दर्शवली आहे.
विवाहसंस्था ही सरकारवर अवलंबून नसून त्याहीआधीपासून अस्तित्वात आहे. सर्व समलिंगी व्यक्तींना त्यांचे पार्टनर निवडण्याचा अधिकार आहे. पण अशा संबंधांना मान्यता देऊन त्याआधारे त्यांना विवाहाविषयीचे इतर अधिकार देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील नाही. यासंदर्भात आम्ही सरन्यायाधीशांच्या मताशी असहमत आहोत, असंही न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी नमूद केलं.
“नागरी जीवनातील विवाहासारख्या संस्थेत होणारे बदल फक्त कायद्याद्वारे वैध ठरवता येऊ शकतात. मात्र, यामुळे समलिंगी व्यक्तींचा एकत्र येण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही. समलिंगी संबंधांमधील ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींना विवाह करण्याचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्तींना कोणत्याही मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यायला हवी”, अशी भूमिका न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी आपल्या निकालात मांडली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनीही रवींद्र भट यांच्याशी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहांसंदर्भात दोन विरुद्ध तीन अशा प्रकारे पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती भाट व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी स्वतंत्र निकालपत्र दिले आहेत. या सर्व निकालांचं वाचन न्यायालयाकडून करण्यात आलं.
समलिंगी संबंध ही काही फक्त शहरी बाब नाही. शिवाय समाजातील फक्त उच्चवर्गातच आढळणारी बाबही नाही. शिवाय ही फक्त इंग्रजी बोलणाऱ्या पुरुषांपर्यंतच मर्यादित नसून ग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या महिलांच्या बाबतीतही हा मुद्दा आहे. शिवाय शहरात राहणाऱ्या सगळ्यांना उच्चवर्ग मानणं चुकीचं आहे. समलिंगी संबंधांचा विचार एखाद्याचा वर्ग, जात किंवा सामाजिक-आर्थिक स्तराच्या पलीकडे जाऊन करायला हवा, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालाचं वाचन करताना नमूद केलं.
विवाह कायद्यात हस्तक्षेप अशक्य
दरम्यान, न्यायालय कलम ४ अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या विवाहविषयक कायद्याला न्यायालयानं घटनाविरोधी ठरवलं, तर एकतर न्यायालयाला ते पूर्णपणे रद्दबातल तरी ठरवावं लागेल, किंवा त्यात बदल तरी सांगावे लागतील. पहिल्या शक्यतेमध्ये देश पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत मागे जाईल. दुसऱ्या शक्यतेमध्ये हे न्यायालय कायदेमंडळाच्या भूमिकेत जाईल. न्यायालयाकडे त्यासंदर्भातले अधिकार नाहीत, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
एकत्र येण्याचा अधिकार…
दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी नागरिकांचा एकत्र येण्याचा अधिकार घटनाधारित असल्याचं नमूद केलं. कलम १९ (१) (इ) नुसार हा अधिकार घटनेत मान्य करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. याचे संदर्भ थेट कलम २१ मध्ये नमूद करण्यात आलेले राईट टू लाईफ आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारापर्यंत जातात. स्वातंत्र्याचा अर्थच मुळात आपली इच्छा असणारी ओळख निर्माण करणं किंवा निवड करणं हा आहे, असं सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केलं.
