Donald Trump : आर्थिक थिंक टँक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या (GTRI) ने शनिवारी भारताने अमेरिकेबरोबरील वाटाघाटीमधून माघार घेतली पाहिजे. तसेच ट्रम्प प्रशासनाबरोबर चीन आणि कॅनडा सारख्या देशांप्रमाणे व्यवहार ठेवण्याची तयारी ठेवावी असे मत व्यक्त केले आहे.
अमेरिकेच्या फायद्यासाठी अनुकूल असलेल्या व्यापार मागण्या मान्य करण्यासाठी अमेरिका भारतावर प्रचंड दबाव आणत आहे असेही ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांनी बहुतेक वेळा चुकीचा डेटा वापरून भारतावर टीका केल्याचेही श्रीवास्तव म्हणाले.
श्रीवास्तव म्हणाले की, “ट्रम्प हे चुकीचा डेटा वापरून उघडपणे भारताचा अपमान करत आहेत. अशा परिस्थितीत कोणतेही संतुलित निष्कर्षापर्यंत पोहचणे शक्य नाही. भारताने सर्व वाटाघाटींमधून माघार घेतली पाहिजे आणि इतर देशांप्रमाणे त्यांचा करण्याची तयारी ठेवावी.” अमेरिकेने लादलेल्या करांच्या विरोधात चीन आणि कॅनडाने देखील जोरदार प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात केली आहे.
शुक्रवारी ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांनी भारताच्या अनुचित व्यापार पद्धती उघड केल्यानंतर भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या मलावरील कर कपात करण्यास होकार दिला आहे. मात्र श्रीवास्तव यांनी ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. “हे साफ खोटे आहे आणि याचा भारतावर दबाव टाकण्याचा उद्देश आहे. भारताची शांतता ही गोंधळात टाकणारी आहे आणि भारताने खऱ्या माहितीसह उत्तर देणे आवश्यक आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे अधिकारी भारताला कमी लेखत असल्याचे संपूर्ण जग पाहात आहे,” असे श्रीवास्तव म्हणाले आहेत.
चीन आणि कॅनडाने काय केले?
अमेरिकेने चीन, कॅनडा, मेक्सिको आणि भारतावर कर लादण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी चीनवर २० टक्के आणि कॅनडावर २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती. तर भारतावर देखील रेसिप्रोकल टेरिफ लावणार असल्याचे म्हटले.
ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर चीन आणि कॅनडा यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. कॅनडाने देखील ३० अब्ज कॅनेडियन डॉलर किमतीच्या अमेरिकन आयतीवर कर लावला आहे. तसेच अमेरिकन मालावर २५ टक्के अतिरिक्त सरचार्ज लावला आहे. तर चीनने अमेरिकेवर तेवढाच कर लावला आहे जितका अमेरिकेने चिनी मालावर लावला आहे.
अमेरिकेचे म्हणणे काय आहे?
अमेरिकेने भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी प्रॉडक्ट-बाय-प्रॉडक्ट व्यवस्थेशिवाय एका मोठ्या आणि व्यापक व्यापारी कराराचा प्रस्ताव पुढे ठेवला आहे. जीटीआरआयच्या एका रिपोर्टनुसार, हा व्यापारी करारमध्ये फक्त टॅरिफ मध्ये कपात नाही तर सरकारी खरेदी, कृषी सब्सिडी, पेटेंट कायदे आणि अनरिस्ट्रीक्टेड डेटा फ्लो संबंधीच्या मागण्या देखील मान्य होतील, ज्याला पूर्वीपासून भारताचा विरोध राहिला आहे. तसेच यामध्ये शिफारस करण्यात आली होती की भारताने ९० टक्क्यांहून अधिक औद्योगिक मालाचा समावेश असलेली एक व्यापक शुल्क व्यवस्थेचा विचार करावा. ज्यानुसार भारत तेव्हाच शुल्क रद्द करेल जेव्हा अमेरिका देखील असाच निर्णय घेईल.
