पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताची चीनबरोबर सीमा अधिक भक्कम व्हावी, यासाठी भारताने अमेरिकेबरोबर सुमारे चार अब्ज डॉलरचा (३२ हजार कोटी रुपये) ३१ प्रीडेटर ड्रोन खरेदीचा करार मंगळवारी दिल्लीत केला. संरक्षण आणि सामरिक क्षेत्रातील उच्च स्तरावरील अधिकारी व तज्ज्ञ उपस्थित होते. अमेरिकेतील ‘जनरल अॅटॉमिक्स’ कंपनी भारताला हे ड्रोन पुरविणार आहे.
अमेरिकेने ‘परकी लष्करांसाठी शस्त्रविक्री’अंतर्गत हा करार केला. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीने (सीसीएस) ड्रोन खरेदीला मान्यता दिली. खरेदी करण्यात आलेल्या ड्रोनपैकी भारतीय नौदलाला १५ ‘सी गार्डियन’ ड्रोन, तर हवाई दल आणि लष्कराला प्रत्येकी आठ ‘स्काय गार्डियन’ ड्रोन मिळतील. ‘सी गार्डियन’ ड्रोन विविध प्रकारची भूमिका बजावू शकतात. यामध्ये सागरी टेहळणी, पाणबुडीविरोधी युद्धात आणि दूर अंतरावरील लक्ष्यभेद करण्यासाठी या ड्रोनचा वापर होऊ शकतो.
हेही वाचा >>>Priyanka Gandhi : मोठी बातमी! वायनाडच्या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून प्रियंका गांधींना उमेदवारी जाहीर
सुरक्षा दलांची टेहळणी क्षमता अधिक भक्कम करण्यासाठी भारत प्रामुख्याने ड्रोनची खरेदी करीत आहे. याचा उपयोग चीन सीमेवर ठळकपणे होणार आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात संरक्षण मंत्रालयाने ‘एमक्यू-९बी प्रीडेटर ’ ड्रोन खरेदीला मंजुरी दिली होती. ‘एमक्यू-९बी’ हा ‘एमक्यू-९’ ‘रीपर’चा प्रकार आहे. हेलफायर क्षेपणास्त्राची सुधारित आवृत्ती डागण्यासाठी त्याचा वापर होतो.
ड्रोनची वैशिष्ट्ये
● दीर्घ पल्ला आणि उंचावरून उडण्याची क्षमता.
● ३५ तासांपेक्षा अधिक हवेत राहण्याची क्षमता
● चार हेलफायर क्षेपणास्त्रे आणि ४५० किलो बॉम्ब टाकण्याची क्षमता
