पीटीआय, नवी दिल्ली
अमेरिकेने लादलेल्या व्यापार करामुळे होऊ घातलेल्या दुष्परिणामांना तोंड देताना भारताला दुहेरी व्यूहरचना आखावी लागत आहे. एकीकडे अमेरिकेत जाणारी निर्यात कमी होणार असल्याने भारतीय निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा शोधून देण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, व्यापार करामुळे रोडावलेली अमेरिकी निर्यातीची तूट भरून काढण्यासाठी चीनसारखा देश भारताकडे मालाचा ओघ वळण्याची भीती आहे.
भारतीय निर्यातदारांच्या मदतीसाठी प्रोत्साहनपर मोहीम राबवण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने वेगाने हालचाली चालवल्या आहेत. याअंतर्गत निर्यातदारांना रास्त दरात वित्तपुरवठा करण्याबरोबरच युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि ओमान या देशांशी मुक्त व्यापार धोरणासाठी चर्चा वाढवण्याचे उपाय करण्यात येत आहेत.
अमेरिकेच्या व्यापार करामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी झळ बसणार आहे. ही निर्यात तूट भरून काढण्यासाठी अन्य राष्ट्रांतील निर्यातीला चालना देण्याची भारताची योजना आहे. त्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, चीन आणि फ्रान्स अशा २० राष्ट्रांशी द्विपक्षीय चर्चा आयोजित करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे, भारतीय निर्यातीला चालना देताना चीनसारख्या देशांतून संभाव्य आयातवाढीवरही भारताला नियंत्रण आणावे लागणार आहे. अमेरिकेने चीनवर ५४ टक्के व्यापार कर आकारला आहे. त्यामुळे चीनची अमेरिकेतील निर्यात कमी होईल. ही तूट भरून काढण्यासाठी चीन भारतातील निर्यातीचा ओघ वाढवेल, अशी भीती उद्याोग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. अशा आयातीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना वाणिज्य मंत्रालयाची तपास संस्था असलेल्या व्यापार सुधारणा महासंचालनालयाला करण्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेशी लवकर करार करा
अमेरिकेने लादलेल्या व्यापार कराच्या पार्श्वभूमीवर त्या देशाशी लवकरात लवकर व्यापार कर करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नवीन व्यापार करांमुळे भारताच्या मुख्य निर्यात क्षेत्रावर अल्पकालीन दबाव वाढला असला तरी या परिस्थितीत भारताने अमेरिकेबरोबरच्या द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अशा करारामुळे भारतीय मालाला अमेरिकी बाजारपेठेत प्राधान्य मिळू शकेल, गुंतवणूकदारांचेे संरक्षण होऊ शकेल आणि दोन्ही देशांत तांत्रिक भागीदारी स्थापित होऊ शकेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसची सरकारवर टीका
नवी दिल्ली : शेअर बाजारातील मोठ्या घसरणीबद्दल काँग्रेसने सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे दोघेही एकमेकांना मित्र संबोधतात. मात्र दोघेही अर्थव्यवस्थेवर घाव घालण्यात प्रसिद्ध आहेत, अशी टीका काँग्रेसने केली.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत केंद्र सरकारवर टीका केली. ‘‘मोदी आणि ट्रम्प स्वत:ला चांगले मित्र म्हणून वर्णन करतात यात आश्चर्य नाही. मात्र दोघेही आपापल्या अर्थव्यवस्थांचे नुकसान करण्यात कुशल आहेत. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी झाली. २ एप्रिल २०२५ रोजी लादण्यात आलेल्या विचित्र परस्पर शुल्काच्या गोंधळाचा परिणाम शेअर बाजारावर झालेला आहे,’’ असे रमेश म्हणाले.
ट्रम्प यांनी भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. मात्र अशा परिस्थितीला सामोरे जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठे दिसत नाहीत. भारताने आता वास्तव स्वीकारले पाहिजे आणि सर्व भारतीयांसाठी उपयुक्त अशी लवचीक, उत्पादन-आधारित अर्थव्यवस्था उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. -राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस</p>
