देश ३१ मार्चपासून निर्बंधमुक्त! ; केंद्र सरकारचा निर्णय : मुखपट्टी, अंतरनियम पालन मात्र आवश्यक

देशात करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम २४ मार्च २०२० रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या़  करोना रुग्णआलेखातील चढ-उतारानुसार त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आल़े  आता रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने जोखीम-मूल्यांकनाधारित धोरणाचा अवलंब करण्याची सूचना करताना केंद्राने बुधवारी सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ववत करण्याची गरज व्यक्त केली़

आणखी वाचा

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

कॅनडाने १० वर्षांचा टुरिस्ट व्हिसा का थांबवला? कॅनडाला वारंवार भेट देणार्‍या नागरिकांवर होणार परिणाम?

काँग्रेसला ओबीसी आरक्षण संपवायचे -मोदी

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

सागर मेघेंवर बंधूसह अन्य दोघांची जबाबदारी; हिंगण्यात हजेरी पण वर्धा, देवळीत प्रतीक्षाच

याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आह़े  रुग्ण निदान, देखरेख, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरणावर भर देत रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांच्या क्षमतवाढीवर गेल्या दोन वर्षांत चांगले काम झाले आह़े  तसेच करोनाबाबत सर्वसामान्य जनतेतही मोठी जागरूकता आली आहे, असे भल्ला यांनी या पत्रात म्हटले आहे.  देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सुमारे २० हजार असून, करोनाचा दैनंदिन संसर्गदरही ०.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, देशात लशींच्या एकूण १८१.५६ कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत, हेही उल्लेखनीय असल्याचे भल्ला यांनी नमूद केले.

या सर्व बाबी विचारात घेऊन, करोनाला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदी यापुढे लागू करण्याची गरज नाही, असा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

इथे मात्र निर्बंध

करोना चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या भागांत मात्र प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू ठेवावेत़  तसेच ४० टक्क्यांहून अधिक प्राणवायूयुक्त खाटा व्यापलेल्या भागांतही निर्बंध कायम ठेवावेत, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आह़े  शिवाय, चाचणी, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरण आणि नियम पालन या पंचसूत्रीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आरोग्य मंत्रालयाने केली आह़े

ससक्तीचे काय?

मुंबई : लससक्तीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे लससक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अशा स्थितीत सुनावणी घेणे उचित होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे लससक्तीबाबतचा निर्णय लांबणीवर गेला आह़े