नवी दिल्ली : देशात दोन वर्षांपूर्वी करोनाच्या शिरकावानंतर लागू करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक निर्बंध ३१ मार्चपासून मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आह़े करोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मुखपट्टीचा वापर आणि अंतरनियमाचे पालन यापुढेही करावे लागणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केल़े
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशात करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम २४ मार्च २०२० रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या़ करोना रुग्णआलेखातील चढ-उतारानुसार त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आल़े आता रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने जोखीम-मूल्यांकनाधारित धोरणाचा अवलंब करण्याची सूचना करताना केंद्राने बुधवारी सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ववत करण्याची गरज व्यक्त केली़
याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आह़े रुग्ण निदान, देखरेख, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरणावर भर देत रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांच्या क्षमतवाढीवर गेल्या दोन वर्षांत चांगले काम झाले आह़े तसेच करोनाबाबत सर्वसामान्य जनतेतही मोठी जागरूकता आली आहे, असे भल्ला यांनी या पत्रात म्हटले आहे. देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सुमारे २० हजार असून, करोनाचा दैनंदिन संसर्गदरही ०.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, देशात लशींच्या एकूण १८१.५६ कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत, हेही उल्लेखनीय असल्याचे भल्ला यांनी नमूद केले.
या सर्व बाबी विचारात घेऊन, करोनाला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदी यापुढे लागू करण्याची गरज नाही, असा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
इथे मात्र निर्बंध
करोना चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या भागांत मात्र प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू ठेवावेत़ तसेच ४० टक्क्यांहून अधिक प्राणवायूयुक्त खाटा व्यापलेल्या भागांतही निर्बंध कायम ठेवावेत, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आह़े शिवाय, चाचणी, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरण आणि नियम पालन या पंचसूत्रीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आरोग्य मंत्रालयाने केली आह़े
ससक्तीचे काय?
मुंबई : लससक्तीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे लससक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अशा स्थितीत सुनावणी घेणे उचित होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे लससक्तीबाबतचा निर्णय लांबणीवर गेला आह़े
देशात करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम २४ मार्च २०२० रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या़ करोना रुग्णआलेखातील चढ-उतारानुसार त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आल़े आता रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने जोखीम-मूल्यांकनाधारित धोरणाचा अवलंब करण्याची सूचना करताना केंद्राने बुधवारी सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ववत करण्याची गरज व्यक्त केली़
याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आह़े रुग्ण निदान, देखरेख, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरणावर भर देत रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांच्या क्षमतवाढीवर गेल्या दोन वर्षांत चांगले काम झाले आह़े तसेच करोनाबाबत सर्वसामान्य जनतेतही मोठी जागरूकता आली आहे, असे भल्ला यांनी या पत्रात म्हटले आहे. देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सुमारे २० हजार असून, करोनाचा दैनंदिन संसर्गदरही ०.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, देशात लशींच्या एकूण १८१.५६ कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत, हेही उल्लेखनीय असल्याचे भल्ला यांनी नमूद केले.
या सर्व बाबी विचारात घेऊन, करोनाला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदी यापुढे लागू करण्याची गरज नाही, असा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
इथे मात्र निर्बंध
करोना चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या भागांत मात्र प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू ठेवावेत़ तसेच ४० टक्क्यांहून अधिक प्राणवायूयुक्त खाटा व्यापलेल्या भागांतही निर्बंध कायम ठेवावेत, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आह़े शिवाय, चाचणी, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरण आणि नियम पालन या पंचसूत्रीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आरोग्य मंत्रालयाने केली आह़े
ससक्तीचे काय?
मुंबई : लससक्तीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे लससक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अशा स्थितीत सुनावणी घेणे उचित होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे लससक्तीबाबतचा निर्णय लांबणीवर गेला आह़े
