अफगाणिस्तानबाबत दिल्लीत भारत आणि मध्य आशिया संयुक्त कार्यकारी समुहाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत भारत देश चाबहार बंदरामार्गे अफगाणिस्तानला २० हजार मेट्रिक टन गहू पाठवणार आहे अशी घोषणा करण्यात आली. मंगळवारी झालेल्या या बैठकीत युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या आणि आत्ता असलेल्या अफगाणिस्तानच्या अवस्थेबाबत सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
पाच मध्य आशियाई देशांनी यावर भर दिला की अफगाणिस्तानात कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया व्हायला नकोत. त्याचप्रमाणे तिथल्या महिलांचा सन्मान केला जावा. अफगाणिस्तानमध्ये महिलांना जे अधिकार आणि हक्क दिले गेले आहेत ते अबाधित रहावेत. एका संयुक्त निवदेनात या सर्व बाबी जाहीर करण्यात आल्या. अफगाणिस्तानातल्या महिलांना, मुलींना शिक्षणाचा अधिकारही मिळाला पाहिजे असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
दहशतवाद आणि मादक पदार्थांच्या तस्करीच्या धोक्यांवर चर्चा
मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अफगाणिस्तानातील महिलांच्या विद्यापीठातील शिक्षणावर प्रतिबंध घालण्यात आले. तालिबानच्या या निर्णयाचा भारतासह अनेक देशांनी निषेध नोंदवला होता. या सगळ्याची चर्चाही मंगळवारच्या बैठकीत करण्यात आली. तसंच दहशतवाद, कट्टरतावाद तसंच मादक पदार्थांची तस्करी आणि त्याचे जगावर होणारे धोकादायक परिणाम यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भारत प्रतिनिधित्व करत असलेल्या या बैठकीत कझाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आणि किर्गिज गणराज्य या देशांच्या राजदुतांनी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीत यावर जोर देण्यात आला की अफगाणिस्तानचा उपयोग कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांसाठी व्हायला नको किंवा तशा कुठल्याही कारवायांना अफगाणिस्तानने आश्रयही द्यायला नको. दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, आश्रय देण्यासाठीही अफगाणिस्तानचा उपयोग होऊ नये.
भारत प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या बैठकीत २० हजार मेट्रिक टन गहू अफगाणिस्तानला पाठवण्याचा मह्त्तवाचा निर्णय झाला आहे. याआधी अफगाणिस्तानात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती ती पाहता मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यातही ५० हजार मेट्रिक टन गहू पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अफगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा केला होता. त्यावेळी तिथे लोकांना मदतीची अपेक्षा होती. सामान्य माणसांपुढे खाण्याचीही भ्रांत होती त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेतला गेला होता.
पाच मध्य आशियाई देशांनी यावर भर दिला की अफगाणिस्तानात कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया व्हायला नकोत. त्याचप्रमाणे तिथल्या महिलांचा सन्मान केला जावा. अफगाणिस्तानमध्ये महिलांना जे अधिकार आणि हक्क दिले गेले आहेत ते अबाधित रहावेत. एका संयुक्त निवदेनात या सर्व बाबी जाहीर करण्यात आल्या. अफगाणिस्तानातल्या महिलांना, मुलींना शिक्षणाचा अधिकारही मिळाला पाहिजे असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
दहशतवाद आणि मादक पदार्थांच्या तस्करीच्या धोक्यांवर चर्चा
मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अफगाणिस्तानातील महिलांच्या विद्यापीठातील शिक्षणावर प्रतिबंध घालण्यात आले. तालिबानच्या या निर्णयाचा भारतासह अनेक देशांनी निषेध नोंदवला होता. या सगळ्याची चर्चाही मंगळवारच्या बैठकीत करण्यात आली. तसंच दहशतवाद, कट्टरतावाद तसंच मादक पदार्थांची तस्करी आणि त्याचे जगावर होणारे धोकादायक परिणाम यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भारत प्रतिनिधित्व करत असलेल्या या बैठकीत कझाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आणि किर्गिज गणराज्य या देशांच्या राजदुतांनी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीत यावर जोर देण्यात आला की अफगाणिस्तानचा उपयोग कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांसाठी व्हायला नको किंवा तशा कुठल्याही कारवायांना अफगाणिस्तानने आश्रयही द्यायला नको. दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, आश्रय देण्यासाठीही अफगाणिस्तानचा उपयोग होऊ नये.
भारत प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या बैठकीत २० हजार मेट्रिक टन गहू अफगाणिस्तानला पाठवण्याचा मह्त्तवाचा निर्णय झाला आहे. याआधी अफगाणिस्तानात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती ती पाहता मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यातही ५० हजार मेट्रिक टन गहू पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अफगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा केला होता. त्यावेळी तिथे लोकांना मदतीची अपेक्षा होती. सामान्य माणसांपुढे खाण्याचीही भ्रांत होती त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेतला गेला होता.
