पीटीआय, वॉशिंग्टन
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकामागोमाग एक निर्णयांचा धडाका लावला असताना त्यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारताने सावध माघारीची भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेत अनधिकृतरीत्या राहणाऱ्या सुमारे १८ हजार भारतीयांना परत बोलावण्यावर सहमती झाल्याचे वृत्त ‘ब्लूमबर्ग’ने दिले असतानाच दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. दुसरीकडे भारत अमेरिकेकडून आणखी तेल आयात करू शकतो, असे विधान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी मंगळवारी केले होते.
ट्रम्प यांच्या शपथविधीसाठी गेलेले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे नवनियुक्त परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्याबरोबर चर्चा केली. पदभार स्वीकारल्यानंतर रुबिओ यांची ही पहिलीच द्वीपक्षीय चर्चा होती. यातून भारताबरोबर संबंध अधिक दृढ करण्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण अधोरेखित झाल्याचे मानले जात असतानाच भारतानेही काहीशी सावध भूमिका घेतली आहे. या बैठकीबाबत माहिती देताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या टॅमी ब्रूस यांनी सांगितले, की अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांबद्दल बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. दोन्ही देशांतील संबंध दृढ करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य, ऊर्जा आणि हिंद-प्रशांत महासागरातील मुक्त संचार धोरणाला बळ देण्यावर चर्चा झाल्याचे ब्रूस म्हणाल्या.
हेही वाचा : Aadar Poonawala : अदर पूनावालांचं वक्तव्य, “आठवड्याला ७० तास काम कधीतरी ठीक आहे; पण कायम नाही कारण.. “
‘जन्मसिद्ध नागरिकत्वा’साठी भारतीय आग्रही
अमेरिकेत जन्माला आलेल्या बाळांना थेट नागरिकत्व देणाऱ्या नियमामध्ये (बर्थराइट सिटिझनशीप) बदल करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला भारतीय वंशाच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. याचा फटका भारतातून गेलेले विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना बसणार आहे. नियमातील बदलांमुळे अमेरिकेत एच-१बी व्हिसावर राहणाऱ्या रहिवाशांच्या अमेरिकेत जन्माला आलेल्या बालकांना थेट नागरिकत्व मिळणार नाही, अशी भारतीय वंशाचे अमेरिकी काँग्रेसचे सदस्य रो खन्ना यांनी व्यक्त केली. मराठीभाषिक काँग्रेस सदस्य श्री ठाणेदार यांनीही बदलाविरोधात लढा देण्याचा इशारा दिला आहे. काँग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल यांनी हा नियम घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला.
‘अमेरिका प्रथम’बाबत धोरणप्रतीक्षा
ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका प्रथम’ अशी घोषणा केली असून कोणत्या देशांबरोबर द्विपक्षीय करार होऊ शकतात याचा आढावा घेण्याचे आदेश व्यापार प्रतिनिधींना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताची ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका असल्याचे केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अमेरिका हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागिदार (११९.७१ अब्ज डॉलर) राहिला आहे. ट्रम्प यांनी ‘ब्रिक्स’ देशांना मोठे आयातशुल्क लावण्याचा इशारा दिल्यामुळे भारत सावध झाला असून नव्या प्रशासनाच्या धोरणांची आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
