इस्रायलने पूर्व जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईन व्याप्त प्रदेश आणि सीरियन गोलानमध्ये ताबा मिळवला आहे. या कृत्याचा निषेध करत संयुक्त राष्ट्राने गुरुवारी (९ नोव्हेंबर) इस्रायलविरोधात मसुदा तयार केला. संयुक्त राष्ट्राच्या या ठरावाच्या बाजुने तब्बल १४५ देशांनी मतदान केलं. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधी भूमिका घेतली आहे.
‘इंडिया टुडे’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्राने “पूर्व जेरुसलेमसह सीरियन गोलान आणि पॅलेस्टाईन व्याप्त प्रदेशातील इस्रायली वसाहती” या शीर्षकाचा ठराव मांडला होता. हा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. भारतासह १४५ देशांनी ठरावाच्या बाजुने मतदान केलं. तर सात देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. कॅनडा, हंगेरी, इस्रायल, मार्शल आयलंड, फेडेरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया, नाउरू आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. तर १८ देश मतदानापासून दूर राहिले.
यूएनमधील ठरावावरील मतदानाचा फोटो शेअर करत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले म्हणाले, “भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने मला खूप आनंद झाला. इस्रायली स्थायिकांकडून पॅलेस्टाईनवर घेतलेला ताबा बेकायदेशीर आहे. इस्रायलचा वर्णभेद आताच संपला पाहिजे.”
A resolution was moved in UN yesterday seeking to declare Israeli settlements in Occupied Palestine as illegal.
— Saket Gokhale (@SaketGokhale) November 11, 2023
Very glad that Republic of India voted in favor of the resolution.
Israel’s occupation of Palestine through settlers is ILLEGAL.
Israel’s apartheid must end NOW. pic.twitter.com/rv9iPzPIp8
हेही वाचा- भूतानने आसामच्या बंडखोर गटांविरुद्ध सुरू केलेले ऑपरेशन ‘ऑल क्लीअर नक्की’ काय होते?
विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात जॉर्डनने सादर केलेल्या ठरावावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत मतदान करण्यात आलं होतं. या ठरावाद्वारे इस्रायल-हमास संघर्षात तत्काळ मानवतावादी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली होती. या मतदानाला भारत गैरहजर राहिला. कारण संबंधित ठरावात हमास दहशतवादी संघटनेचा कसलाही उल्लेख केला नव्हता. १२० देशांनी या ठरावाच्या बाजुने मतदान केलं. तर १८ देशांनी विरोधी भूमिका घेतली. भारतासह ४५ देशांनी तटस्थ भूमिका घेत मतदान करणं टाळलं.
‘इंडिया टुडे’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्राने “पूर्व जेरुसलेमसह सीरियन गोलान आणि पॅलेस्टाईन व्याप्त प्रदेशातील इस्रायली वसाहती” या शीर्षकाचा ठराव मांडला होता. हा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. भारतासह १४५ देशांनी ठरावाच्या बाजुने मतदान केलं. तर सात देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. कॅनडा, हंगेरी, इस्रायल, मार्शल आयलंड, फेडेरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया, नाउरू आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. तर १८ देश मतदानापासून दूर राहिले.
यूएनमधील ठरावावरील मतदानाचा फोटो शेअर करत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले म्हणाले, “भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने मला खूप आनंद झाला. इस्रायली स्थायिकांकडून पॅलेस्टाईनवर घेतलेला ताबा बेकायदेशीर आहे. इस्रायलचा वर्णभेद आताच संपला पाहिजे.”
A resolution was moved in UN yesterday seeking to declare Israeli settlements in Occupied Palestine as illegal.
— Saket Gokhale (@SaketGokhale) November 11, 2023
Very glad that Republic of India voted in favor of the resolution.
Israel’s occupation of Palestine through settlers is ILLEGAL.
Israel’s apartheid must end NOW. pic.twitter.com/rv9iPzPIp8
हेही वाचा- भूतानने आसामच्या बंडखोर गटांविरुद्ध सुरू केलेले ऑपरेशन ‘ऑल क्लीअर नक्की’ काय होते?
विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात जॉर्डनने सादर केलेल्या ठरावावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत मतदान करण्यात आलं होतं. या ठरावाद्वारे इस्रायल-हमास संघर्षात तत्काळ मानवतावादी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली होती. या मतदानाला भारत गैरहजर राहिला. कारण संबंधित ठरावात हमास दहशतवादी संघटनेचा कसलाही उल्लेख केला नव्हता. १२० देशांनी या ठरावाच्या बाजुने मतदान केलं. तर १८ देशांनी विरोधी भूमिका घेतली. भारतासह ४५ देशांनी तटस्थ भूमिका घेत मतदान करणं टाळलं.
