Winter Session of Parliament 2023: काही महिन्यांपूर्वी इंडिया की भारत हा वाद मोठ्या प्रमाणावर उफाळून आला होता. इंडिया आघाडीचं नाव निश्चित झाल्यानंतर त्यावरून सत्ताधारी गटाकडून टीका करण्यात आली होती. भारताच्या नावावर टीका केली जात असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर त्यावरून सत्ताधारी पक्षांकडून भारत नावाचा वापर करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली जाऊ लागली. यावरूनही मोठं राजकारण रंगल्याचं पाहायला मिळालं. यासंदर्भात NCERT नं पुस्तकांमधील उल्लेखाबाबत केलेल्या एका शिफारशीवर चर्चा चालू असताना त्याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय घडलं?

इंडिया नावाऐवजी भारत नावाचा वापर करण्याचा आग्रह सत्ताधारी भाजपाकडून घेतला जाऊ लागला. यावरून विरोधकांनी टीका करत थेट राज्यघटनेमध्ये इंडिया नावाचा उल्लेख असल्याचे दाखले दिले. तर दुसरीकडे दिल्लीत पार पडलेल्या जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींच्या नावे जारी केलेल्या पत्रामध्ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे त्यावरून वाद वाढला. या परिषदेमध्ये पंतप्रधानांच्या आसनासमोर ठेवलेल्या पाटीवरही इंडियाऐवजी भारत असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे हा वाद वाढला असतानाच NCERT च्या शिफारशीची चर्चा होऊ लागली.

आणखी वाचा

एनसीईआरटी ही शिक्षणविषयक पुस्तकांचं आरेखन व नियमन यासंदर्भात धोरण निश्चित करणारी केंद्रीय यंत्रणा आहे. एनसीईआरटीनं पुस्तकांमधील मजकूर सुधारणेसंदर्भात केलेल्या शिफारशींमध्ये इंडिया व भारत या शब्दांच्या वापराबाबतही शिफारस केली होती. त्यात इंडिया या शब्दाऐवजी भारत हा शब्दप्रयोग करण्यात यावा, अशी शिफारस NCERT नं केली होती. यासंदर्भात माकपाचे राज्यसभेतील खासदार एलामारम करीम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी उत्तर दिलं.

काय आहे केंद्राची नेमकी भूमिका?

यासंदर्भात अन्नपूर्णा देवी यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, एनसीईआरटी भारत व इंडिया या दोन नावांमध्ये भेदभाव करत नाही. “राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये ‘कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया, दॅट इज भारत’ असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे राज्यघटनेनंच इंडिया व भारत ही दोन्ही देशाची अधिकृत नावं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ही दोन्ही नावं आलटून-पालटून वापरता येऊ शकतात. या तत्वानुसार या दोन्ही नावांमध्ये एनसीईआरटी भेदभाव करत नाही”, असं अन्नपूर्णा देवी यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.

विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मोठा फायदा, हजारो कोटींचे निवडणूक रोखे विकले गेले, ‘हे’ राज्य अव्वल

“देश सध्या वसाहतवादी मानसिकता व त्याच्या सर्व पाऊलखुणा दूर सारण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच भारतीय भाषांमधील शब्दांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे”, असंही अन्नपूर्णा देवी यांनी नमूद केलं. दरम्यान, अद्याप या शिफारशीवर निर्णय झालेला नाही, असं एनसीईआरटीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

इंडिया नावाऐवजी भारत नावाचा वापर करण्याचा आग्रह सत्ताधारी भाजपाकडून घेतला जाऊ लागला. यावरून विरोधकांनी टीका करत थेट राज्यघटनेमध्ये इंडिया नावाचा उल्लेख असल्याचे दाखले दिले. तर दुसरीकडे दिल्लीत पार पडलेल्या जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींच्या नावे जारी केलेल्या पत्रामध्ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे त्यावरून वाद वाढला. या परिषदेमध्ये पंतप्रधानांच्या आसनासमोर ठेवलेल्या पाटीवरही इंडियाऐवजी भारत असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे हा वाद वाढला असतानाच NCERT च्या शिफारशीची चर्चा होऊ लागली.

आणखी वाचा

एनसीईआरटी ही शिक्षणविषयक पुस्तकांचं आरेखन व नियमन यासंदर्भात धोरण निश्चित करणारी केंद्रीय यंत्रणा आहे. एनसीईआरटीनं पुस्तकांमधील मजकूर सुधारणेसंदर्भात केलेल्या शिफारशींमध्ये इंडिया व भारत या शब्दांच्या वापराबाबतही शिफारस केली होती. त्यात इंडिया या शब्दाऐवजी भारत हा शब्दप्रयोग करण्यात यावा, अशी शिफारस NCERT नं केली होती. यासंदर्भात माकपाचे राज्यसभेतील खासदार एलामारम करीम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी उत्तर दिलं.

काय आहे केंद्राची नेमकी भूमिका?

यासंदर्भात अन्नपूर्णा देवी यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, एनसीईआरटी भारत व इंडिया या दोन नावांमध्ये भेदभाव करत नाही. “राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये ‘कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया, दॅट इज भारत’ असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे राज्यघटनेनंच इंडिया व भारत ही दोन्ही देशाची अधिकृत नावं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ही दोन्ही नावं आलटून-पालटून वापरता येऊ शकतात. या तत्वानुसार या दोन्ही नावांमध्ये एनसीईआरटी भेदभाव करत नाही”, असं अन्नपूर्णा देवी यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.

विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मोठा फायदा, हजारो कोटींचे निवडणूक रोखे विकले गेले, ‘हे’ राज्य अव्वल

“देश सध्या वसाहतवादी मानसिकता व त्याच्या सर्व पाऊलखुणा दूर सारण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच भारतीय भाषांमधील शब्दांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे”, असंही अन्नपूर्णा देवी यांनी नमूद केलं. दरम्यान, अद्याप या शिफारशीवर निर्णय झालेला नाही, असं एनसीईआरटीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.