India On Canada: भारत आणि कॅनडामध्ये जवळपास वर्षभरापासून तणाव आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाने वर्षभरापूर्वी केला होता. मात्र, भारताने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. यातच कॅनडाने पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा उल्लेख करत भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा या प्रकरणाच्या तपासात सहभाग असल्याचा आरोप केला, या आरोपानंतर भारताने एक पत्रक जारी करत कॅनडाने केलेले आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. तसेच कॅनडा सरकारने केलेल्या आरोपाला उत्तर देताना हा ट्रूडो सरकारचा हा राजकीय अजेंडा असल्याचं म्हणत भारताने कॅनडाला फटकारलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यानंतर आता भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. १९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त संजय वर्मा यांच्यावर कॅनडाने केलेल्या आरोपानंतर भारताने याची गंभीर दखल घेत उच्चायुक्त संजय वर्मा यांना परत मायदेशी बोलावले आहे. तसेच यावेळी भारताने कॅनडाच्या सरकारवर विश्वास नसल्याचंही म्हटलं. परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं की, सध्याच्या कॅनडा सरकारच्या सुरक्षेच्या खात्रीसंदर्भातील वचनबद्धतेवर आम्हाला विश्वास नाही. त्यामुळे भारत सरकारने उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : India On Canada: ‘ट्रूडो सरकारचा हा राजकीय अजेंडा’, भारताने कॅनडाला पुन्हा एकदा फटकारलं; नेमके कारण काय?

याबरोबरच कॅनडाने केलेल्या आरोपाबाबत भारताने असंही म्हटलं आहे की, कॅनडातील ट्रुडो सरकार कोणतेही पुरावे सादर करत नाही. तसेच कोणतेही पुरावे सादर न करता सातत्याने बिनबुडाचे आरोप करत आहे. त्यामुळे हा ट्रूडो सरकारचा राजकीय अजेंडा असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, यानंतर आता भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रात्री ११:५९ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात भारताने पत्रक जारी केले आहे.

भारताने कॅनडाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितलं?

भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत भारत सोडण्याच आदेश दिले आहेत.

यानंतर आता भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. १९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त संजय वर्मा यांच्यावर कॅनडाने केलेल्या आरोपानंतर भारताने याची गंभीर दखल घेत उच्चायुक्त संजय वर्मा यांना परत मायदेशी बोलावले आहे. तसेच यावेळी भारताने कॅनडाच्या सरकारवर विश्वास नसल्याचंही म्हटलं. परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं की, सध्याच्या कॅनडा सरकारच्या सुरक्षेच्या खात्रीसंदर्भातील वचनबद्धतेवर आम्हाला विश्वास नाही. त्यामुळे भारत सरकारने उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : India On Canada: ‘ट्रूडो सरकारचा हा राजकीय अजेंडा’, भारताने कॅनडाला पुन्हा एकदा फटकारलं; नेमके कारण काय?

याबरोबरच कॅनडाने केलेल्या आरोपाबाबत भारताने असंही म्हटलं आहे की, कॅनडातील ट्रुडो सरकार कोणतेही पुरावे सादर करत नाही. तसेच कोणतेही पुरावे सादर न करता सातत्याने बिनबुडाचे आरोप करत आहे. त्यामुळे हा ट्रूडो सरकारचा राजकीय अजेंडा असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, यानंतर आता भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रात्री ११:५९ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात भारताने पत्रक जारी केले आहे.

भारताने कॅनडाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितलं?

भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत भारत सोडण्याच आदेश दिले आहेत.