India VS Canada : भारत आणि कॅनडाचे जवळपास वर्षभरापासून संबंध बिघडले आहेत. खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारताच्या कथित सहभागाबाबतच्या वादात भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशाच्या संबंधामध्ये तणाव निर्माण झालेला आहे. कॅनडाने भारतावर केलेले आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. यातच कॅनडाने पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा उल्लेख करत भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा या प्रकरणाच्या तपासात सहभाग असल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यानंतर भारताने कॅनडातील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांना माघारी बोलावून घेत कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले होते.

तसेच कॅनडाच्या भारतातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही देश सोडण्याचे आदेश भारताने दिले. त्यानंतर आता कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. “भारताचे उर्वरित राजनैतिक अधिकारी देखील नोटीसवर आहेत”, असं मंत्री मेलानी जोली यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. मेलानी जोली यांनी मॉन्ट्रियल येथे पत्रकार परिषदेत घेत हे भाष्य केलं.

हेही वाचा : इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यानाहूंच्या घरावर ड्रोन हल्ला; हमासच्या नेत्याची हत्या होताच मोठी घडामोड

कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना नोटीस

ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तांवर शीख फुटीरतावादी नेत्याच्या हत्येप्रकरणात गंभीर आरोप करण्यात आल्यानंतर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी शुक्रवारी मोठं विधान केलं. त्यांनी म्हटलं की, “देशातील उर्वरित भारतीय मुत्सद्दी देखील नोटीसवर आहेत. व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा कॅनेडियन लोकांचे जीव धोक्यात घालणाऱ्या कोणत्याही राजनैतिक अधिकाऱ्यांना सरकार खपवून घेणार नाही”, असं मंत्री मेलानी जोली यांनी म्हटलं. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

भारताची तुलना केली रशियाशी

कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी यावेळी बोलताना भारताची तुलना रशियाशी केली. जोली यांनी म्हटलं की, “कॅनडाच्या राष्ट्रीय पोलीस दलाने भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना कॅनडातील हत्या, जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि धमकावण्याशी जोडले आहे. आम्ही आमच्या इतिहासात असे कधीही पाहिले नाही. आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीचा हा स्तर कॅनडाच्या भूमीवर होऊ शकत नाही. हे आपण युरोपात इतरत्र पाहिले आहे. रशियाने जर्मनी आणि ब्रिटनमध्ये हे केले आहे. आपण या मुद्द्यावर ठाम असले पाहिजे”, असं त्यांनी म्हटलं. इतर भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बाहेर काढले जाईल का? असं विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “ते स्पष्टपणे नोटिसवर आहेत. ओटावा येथील उच्चायुक्तांसह सहा जणांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. आम्ही व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही मुत्सद्दींना सहन करणार नाही.”