गेल्या आठवड्याभरापासून खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर हत्या प्रकरण चर्चेत आलं आहे. कॅनडामध्ये झालेल्या या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी थेट देशाच्या संसदेत केला होता. त्यावरून द्विपक्षीय संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. आत्तापर्यंत दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली होती. आता भारतानं कॅनडाला भारतातील त्यांच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलवण्यास सांगितलं आहे. फायनान्शियल टाईम्सच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

१८ जून रोजी कॅनडाच्या व्हँकोव्हरमध्ये हरदीप सिंग निज्जर याची दोन अज्ञात हल्लोखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाची कॅनडातील तपास यंत्रणा चौकशी करत असताना जस्टिन ट्रुडो यांनी दोन महिन्यांनंतर कॅनडाच्या संसदेत या प्रकरणात भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. भारतानं हे आरोप फेटाळले असताना कॅनडा मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियानं भारतानं तपासात सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत व कॅनडामधील संबंध ताणले गेले आहेत.

आणखी वाचा

निज्जर हत्येप्रकरणी भारतावर आरोप करणाऱ्या कॅनडाला उपरती; पंतप्रधान ट्रुडो म्हणाले, “जगभरात भारताचा प्रभाव…”

एकीकडे कॅनडा निराधार आरोप करत असल्याची भूमिका भारतानं सातत्याने मांडली असून या आरोपांच्या समर्थनार्थ सबळ पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे आता भारतानं मोठा निर्णय घेतला असून कॅनडाला भारतातील त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना माघारी बोलवण्यास सांगण्यात आलं आहे.

कॅनडाचे भारतात एकूण ६२ अधिकारी

कॅनडाचे भारतात एकूण ६२ राजनैतिक अधिकारी आहेत. त्यापैकी ४१ अधिकारी कॅनडानं माघारी बोलवावेत अशी भूमिका भारतानं मांडली आहे. त्यामुळे फक्त २१ कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनाच भारतात राहण्याची परवानगी असेल. जर यावर अंमलबजावणी झाली नाही, तर हे २१ अधिकारी वगळता उरलेल्या ४१ अधिकाऱ्यांचं राजनैतिक संरक्षण १० ऑक्टोबरनंतर काढण्यात येईल, असंही भारतानं स्पष्ट केल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे.

दरम्यान, अद्याप भारत किंवा कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यावर अधिकृतपणे भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

१८ जून रोजी कॅनडाच्या व्हँकोव्हरमध्ये हरदीप सिंग निज्जर याची दोन अज्ञात हल्लोखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाची कॅनडातील तपास यंत्रणा चौकशी करत असताना जस्टिन ट्रुडो यांनी दोन महिन्यांनंतर कॅनडाच्या संसदेत या प्रकरणात भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. भारतानं हे आरोप फेटाळले असताना कॅनडा मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियानं भारतानं तपासात सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत व कॅनडामधील संबंध ताणले गेले आहेत.

आणखी वाचा

निज्जर हत्येप्रकरणी भारतावर आरोप करणाऱ्या कॅनडाला उपरती; पंतप्रधान ट्रुडो म्हणाले, “जगभरात भारताचा प्रभाव…”

एकीकडे कॅनडा निराधार आरोप करत असल्याची भूमिका भारतानं सातत्याने मांडली असून या आरोपांच्या समर्थनार्थ सबळ पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे आता भारतानं मोठा निर्णय घेतला असून कॅनडाला भारतातील त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना माघारी बोलवण्यास सांगण्यात आलं आहे.

कॅनडाचे भारतात एकूण ६२ अधिकारी

कॅनडाचे भारतात एकूण ६२ राजनैतिक अधिकारी आहेत. त्यापैकी ४१ अधिकारी कॅनडानं माघारी बोलवावेत अशी भूमिका भारतानं मांडली आहे. त्यामुळे फक्त २१ कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनाच भारतात राहण्याची परवानगी असेल. जर यावर अंमलबजावणी झाली नाही, तर हे २१ अधिकारी वगळता उरलेल्या ४१ अधिकाऱ्यांचं राजनैतिक संरक्षण १० ऑक्टोबरनंतर काढण्यात येईल, असंही भारतानं स्पष्ट केल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे.

दरम्यान, अद्याप भारत किंवा कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यावर अधिकृतपणे भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.