भारत वेटिंगवर! फायझर, मॉडर्नाच्या लशींची बुकिंग फुल; भारताला करावी लागणार मोठी प्रतीक्षा

३ फेब्रुवारी रोजी, भारताच्या औषध नियामक अंतर्गत असणाऱ्या तज्ञ संस्थांनी फायझरच्या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर अमेरिकन फार्मास्युटिकल कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर १३ एप्रिल रोजी, जेव्हा  देशात दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव जाणवू लागला तेव्हा लसींचा तुटवडा निर्माण झाला. तेव्हा सरकारने आपला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर या लसींच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील  चाचण्यांसाठी कोणतीही अट लागू केली जाणार नाही अशी सूचना केली. जागतिक आरोग्य संघटनेने या कंपन्यांना परवानगी दिल्यानंतर लस पुरवणाऱ्या अमेरिका, इंग्लड आणि अन्य देशांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

दीड महिन्याचा काळ लोटला तरीही भारत सरकारसोबत फायझर आणि मॉडर्ना या जागतिक कंपन्यांनी अद्याप कोणताही खरेदी करार केला नसल्याचे समोर आले.

३ फेब्रुवारी ते २४ मे या कालावधीत भारतात १ लाख ४९ हजार १७ करोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. लसींच्या तुटवड्यामुळे देशभर लसीकरण थांबले आहे. लसींचा पुरवठा होत नसल्याने राज्यांनी लावलेल्या लॉकडाउनमुळे कमी झालेली रुग्णसंख्येचा कोणताही फायदा नसल्याचे सांगितले जात आहे.

भारताला फायझर किंवा मॉडर्नाकडून लवकर लस मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. इतर अनेक देशांनी भारताआधी नोंदणी केल्यामुळे ते देशही प्रतिक्षेत आहेत. डिसेंबर २०२० मध्ये लसींचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केलेल्या या कंपन्यांनी २०२३ मध्ये कोट्यवधी डोस देण्याचे मान्य केले आहे

सोमवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. “फायझर असो की मॉडर्ना आम्ही केंद्रीय पातळीवर त्यांच्यासोबत संपर्कात आहोत. फायझर आणि मॉडर्ना दोघांच्या बहुतेक ऑर्डर आधीच बुक झालेल्या आहेत. भारताला ते किती पुरवठा करू शकतात हे त्यांच्या अतिरिक्ततेवर अवलंबून आहे. भारत सरकारकडे त्या कंपन्या येतील आणि त्यांच्या लसी आम्ही राज्यांना पुरवू असे ”असे मंत्रालयाचे सहसचिव लव्ह अग्रवाल यांनी सांगितले.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर त्यांनी लसी उत्पादकांशी भेट घेऊन भारताला पुरवठा करण्याबाबत चर्चा केली. अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा मागवल्या असल्या तरी फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी लसनिर्मिती कंपन्यांनी पंजाब व दिल्लीला थेट लस पुरवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे लशींसाठी राज्यांना केंद्रावरच विसंबून राहावे लागणार आहे.

दरम्यान, फायझरला यापूर्वीच शंभर दशलक्ष डोसची ऑर्डर प्राप्त मिळाली आहे, तर २०२० मध्ये युरोपियन युनियनने २.४ अब्ज लसींचे डोस दिले आहेत. मॉडर्ना कंपनीला अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने दशलक्ष डोस देण्याची मागणी केली आहे.