संरक्षण मंत्रालयाने तीव्र विरोध करूनही केंद्र शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत ७ हजार ८०० कोटी रुपयांची मोठी कपात केली आह़े मात्र या कपातीमुळे संरक्षण मंत्रालयाने लष्करी सामग्रीच्या आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमाला कोणतीही चाट बसू दिलेली नाही़ आधुनिकीकरणासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील सुमारे ८२ टक्के हिस्सा ३१ डिसेंबपर्यंत खर्च करण्यात आला आह़े गेल्या पाच वर्षांत सैन्याच्या अद्ययावतीकरणावर सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत़
मंत्रालयासाठीच्या एकूण निधीतून इतर कामांसाठीचा काही निधी वापरून आधुनिकीकरणाचे काम अबाधित राखण्यात आले आहे, असे संरक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितल़े
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी संरक्षण मंत्रालयासाठी २.०३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आह़े यापैकी ८० हजार कोटी रुपये आधुनिकरणासाठीचे आहेत़ त्यातील सुमारे ८२ टक्के निधी आतापर्यंत खर्च करण्यात आला असून उर्वरित निधी काही आठवडय़ांत खर्च करण्यात येणार आह़े
निधीचा मर्यादित वापर करण्याची आधीची पद्धत बदलून संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्या वाटय़ाला आलेल्या निधीचा पुरेपूर वापर चालविला आह़े त्यामुळे अल्पावधीत संरक्षण विभागाने अणस्त्रधारी पाणबुडय़ा, विशेष कारवाईची विमाने आणि लढाऊ विमाने यांसह इतर शस्त्रास्त्रे आणि उपकरांचे मोठय़ा प्रमाणात अद्ययावतीकरण घडवून आणले आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
