नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही भारताच्या राज्यघटनेच्या तुलनेत निम्नस्तरावर असून भारताचे संविधान हे त्याहून श्रेष्ठ आहे, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी सहमती दर्शविली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान ही सहमती दर्शविण्यात आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. मात्र, पूर्वाश्रमीच्या या राज्याची घटनासभा, जी १९५७ मध्ये बरखास्त करण्यात आली, ही प्रत्यक्षात विधानसभा होती, हा केंद्र सरकारचा दावा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला पटला नसल्याचे दिसते आहे.
हेही वाचा >>> कोटय़ात आठ महिन्यांत २२ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या; शैक्षणिक स्पर्धेच्या ‘फॅक्टरीं’वर प्रश्नचिन्ह
जम्मू-काश्मीरमधील दोन प्रमुख पक्षांचे नाव न घेता केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरच्या पूर्वाश्रमीच्या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद ही भेदभावात्मक नाही, तर विशेषाधिकाराची आहे, असा गैरप्रचार नागरिकांत करण्यात आला. आजही हे दोन राजकीय पक्ष या न्यायालयापुढे अनुच्छेद ३७० आणि ‘३५ अ’चा पुरस्कार करीत आहेत, असे महान्यायअभिकर्त्यांनी ११ दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. भारताच्या राज्यघटनेपेक्षा जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही कनिष्ठ स्तरावर असून त्या राज्याची घटनासभा ही प्रत्यक्षात कायदे तयार करणारे विधिमंडळ होते, हे सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा आहे, असा दावा महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे केला होता.
हेही वाचा >>> मुझफ्फरनगरमधील वादग्रस्त शाळा तिसऱ्या दिवशीही बंद
त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाच्या अधीन राहून एका स्तरावर तुमचा युक्तिवाद योग्य असू शकतो. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या तुलनेत भारतीय राज्यघटनेचा दस्तावेज हा उच्च स्तरावर आहे, या तुम्ही मांडलेल्या बाजूवर आम्ही हे सांगतो आहोत. पण त्याचवेळी तुमच्या युक्तिवादाची दुसरी बाजू स्वीकारणे कठीण आहे. जम्मू-काश्मीरची घटनासभा ही खरेतर विधानसभा असून अनुच्छेद ३७० च्या परंतुकात विशेषत्त्वाने नमूद केल्याप्रमाणे या घटनासभेने तिच्या मंजुरीनंतर काही विशिष्ट विषय राज्याच्या अखत्यारित ठेवले आहेत, असे तुमचे म्हणणे आहे.
प्राध्यापकाचे निलंबन का?
* जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या डॉ. झरूर अहमद भट या जम्मू आणि काश्मीरमधील प्राध्यापकाला निलंबित का करण्यात आले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. या मुद्दय़ावरील घटनापीठासमोर प्रलंबित असलेल्या २० पेक्षा जास्त याचिकांवर सोमवारी पुढे सुनावणी सुरू झाली.
* महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही डॉ. भट यांना निलंबित करण्याची वेळ योग्य नसल्याचे मान्य केले. केवळ घटनापीठासमोर युक्तिवाद केल्यामुळे निलंबन होत असेल तर हा सूड उगवण्याचा प्रकार आहे, मग स्वातंत्र्याचे काय, असे न्या. भूषण गवई यांनी विचारले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. मात्र, पूर्वाश्रमीच्या या राज्याची घटनासभा, जी १९५७ मध्ये बरखास्त करण्यात आली, ही प्रत्यक्षात विधानसभा होती, हा केंद्र सरकारचा दावा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला पटला नसल्याचे दिसते आहे.
हेही वाचा >>> कोटय़ात आठ महिन्यांत २२ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या; शैक्षणिक स्पर्धेच्या ‘फॅक्टरीं’वर प्रश्नचिन्ह
जम्मू-काश्मीरमधील दोन प्रमुख पक्षांचे नाव न घेता केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरच्या पूर्वाश्रमीच्या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद ही भेदभावात्मक नाही, तर विशेषाधिकाराची आहे, असा गैरप्रचार नागरिकांत करण्यात आला. आजही हे दोन राजकीय पक्ष या न्यायालयापुढे अनुच्छेद ३७० आणि ‘३५ अ’चा पुरस्कार करीत आहेत, असे महान्यायअभिकर्त्यांनी ११ दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. भारताच्या राज्यघटनेपेक्षा जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही कनिष्ठ स्तरावर असून त्या राज्याची घटनासभा ही प्रत्यक्षात कायदे तयार करणारे विधिमंडळ होते, हे सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा आहे, असा दावा महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे केला होता.
हेही वाचा >>> मुझफ्फरनगरमधील वादग्रस्त शाळा तिसऱ्या दिवशीही बंद
त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाच्या अधीन राहून एका स्तरावर तुमचा युक्तिवाद योग्य असू शकतो. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या तुलनेत भारतीय राज्यघटनेचा दस्तावेज हा उच्च स्तरावर आहे, या तुम्ही मांडलेल्या बाजूवर आम्ही हे सांगतो आहोत. पण त्याचवेळी तुमच्या युक्तिवादाची दुसरी बाजू स्वीकारणे कठीण आहे. जम्मू-काश्मीरची घटनासभा ही खरेतर विधानसभा असून अनुच्छेद ३७० च्या परंतुकात विशेषत्त्वाने नमूद केल्याप्रमाणे या घटनासभेने तिच्या मंजुरीनंतर काही विशिष्ट विषय राज्याच्या अखत्यारित ठेवले आहेत, असे तुमचे म्हणणे आहे.
प्राध्यापकाचे निलंबन का?
* जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या डॉ. झरूर अहमद भट या जम्मू आणि काश्मीरमधील प्राध्यापकाला निलंबित का करण्यात आले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. या मुद्दय़ावरील घटनापीठासमोर प्रलंबित असलेल्या २० पेक्षा जास्त याचिकांवर सोमवारी पुढे सुनावणी सुरू झाली.
* महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही डॉ. भट यांना निलंबित करण्याची वेळ योग्य नसल्याचे मान्य केले. केवळ घटनापीठासमोर युक्तिवाद केल्यामुळे निलंबन होत असेल तर हा सूड उगवण्याचा प्रकार आहे, मग स्वातंत्र्याचे काय, असे न्या. भूषण गवई यांनी विचारले.
