गलवान प्रांतात चीनच्या सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीच्या घटनेपासून भारत आणि चीनमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीननं यंदाच्या बीजिंग ऑलिम्पिक स्पर्धेदरम्यान केलेल्या आगळिकीमुळे त्यात अजूनच भर पडली आहे. यंदाच्या बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या रिलेदरम्यान गलवान घटनेत जखमी चीनी कमांडरलाच चीननं मशालवाहक म्हणून जबाबदारी सोपवल्यामुळे भारताकडून या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. यासंदर्भात भारतानं मोठा निर्णय घेतला असून परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यासोबत झालेल्या हिंसक चकमकीत चीनचे रेजिमेंट कमांडर क्यूई फैबाओ हे जखमी झाले होते. भारताला दिलेल्या त्याच जखमेवरची खपली काढण्यासाठी चीनने फैबाओ यांनाच यंदाच्या ऑलिम्पिक रिलेमध्ये मशालवाहक म्हणून त्यांच्या हाती मशाल सोपवली आहे. चीनच्या या निर्णयाचा भारतानं तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
“ऑलिम्पिक स्पर्धेचं राजकियीकरण करण्याचा चीनचा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्याचा निषेध म्हणून भारतीय राजनैतिक शिष्टमंडळ ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या उद्घाटन किंवा समारोपाच्या समारोहाला उपस्थित राहणार नाही”, अशी माहिती परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते बागची यांनी दिली आहे.
दरम्यान भारतानं ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन आणि समारोपाच्या समारंभांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलेला असताना दुसरीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे मात्र या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी चीनमधील उच्चपद्धस्थांची देखील ते भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अरुणाचल प्रदेशमधील एक मुलगा चुकून चीनच्या हद्दीत गेल्यानंतर त्याला अनन्वित छळाचा सामना करावा लागला. नुकतेच चीनच्या सैनिकांनी या मुलाला वाका दमई परिसरात २७ जानेवारी रोजी भारतीय सैनिकांच्या हवाली केलं. या मुलाचा छळ केल्याच्या प्रकरणाबाबत भारतानं चीन सरकारकडे आपली भूमिका मांडली असल्याचं देखील बागची म्हणाले.
दरम्यान, एकीकडे परराष्ट्र विभागाने भारतीय शिष्टमंडळ ऑलिम्पिकसाठी पाठवण्यास नकार दिलेला असताना दूरदर्शननं देखील ऑलिम्पिकचा उद्घाटन आणि समारोपाचा सोहळा लाईव्ह प्रक्षेपित करणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. प्रसार भारतीचे कार्यकारी अध्यक्ष शशी शेखर संपेती यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे.
लडाखसह अनेक भागात सीमावादावरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव कायम आहे. आतापर्यंत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेच्या १४ फेऱ्या झाल्या आहेत मात्र अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही. तर, दोन्ही देशांनी आपापसात समस्या सोडवण्याची चर्चा केली आहे आणि कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपास विरोध केला आहे.
२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सीमावर्ती गावांसाठी नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम (व्हीव्हीपी) जाहीर केला आहे. याचा संबंध चीनसोबतच्या सीमेवर सुरू असलेल्या तणावाशी जोडला जात आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कमी लोकसंख्या, मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा असलेली सीमावर्ती गावे अनेकदा विकासापासून दूर राहतात. उत्तरेकडील सीमेवरील अशा गावांना नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या सीमावर्ती भागात लोकसंख्या वाढली आहे. यातून चीनने या भागांवर आपले दावा बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा स्थितीत भारत सरकारच्या या निर्यणाकडे चीनला उत्तर म्हणून पाहिले जात आहे.
