देशातील शहरांची वाढती संख्या पाहता शहरांच्या विकासासाठी कुशल रोजगारांची गरज आहे, असा आग्रही सूर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘थिंक सिरीज’अंतर्गत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या चर्चासत्रात उमटला. ‘ओमिड्यार नेटवर्क’ने सादर केलेल्या या चर्चासत्राचे संचालन ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगी संपादक उदित मिश्रा यांनी केले. या चर्चासत्रामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने हाती घेतलेला शहरीकरण उपक्रम, शहरीकरणासाठी उपाय, त्यासाठी कौशल्यविकास, महिलांचा कामातील कमी सहभाग अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उत्तर प्रदेश सरकारचे नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव अमृत अभिजात यांनी परिसंवादात मुख्य वक्ते म्हणून सहभाग घेतला. त्याशिवाय ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’च्या प्राध्यापक बोर्नाली भंडारी, ‘वर्क फेअर अँड फ्री’ या संस्थेच्या संशोधन व प्रशिक्षण विभागाच्या सहयोगी संचालक डॉ. गीता थत्रा, ‘डब्ल्यूआरआय इंडिया’च्या शहरविषयक अर्थतज्ज्ञ परमजीत चावला आणि ‘उत्तर प्रदेश सीआयआय’च्या अध्यक्ष स्मिता अगरवाल यांनीही आपले म्हणणे मांडले. अमृत अभिजात यांनी उत्तर प्रदेशात होणारी गुंतवणूक, शहरी विकास दर आणि विविध योजनांचा परिणाम यावर भाष्य केले. परमजीत चावला म्हणाल्या की, उत्तर प्रदेश ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि शहरे विकासाचे इंजिन होणार असून तिथे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा : अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट बनविण्यासाठी पालकांची संमती लागणार; केंद्राकडून मसुदा तयार

नोकरी आणि कौशल्य समजून घेण्यासाठी अर्थकारण, लोकसंख्याशास्त्र, तांत्रिक बदल, स्थानिक बदल आणि शहरी-ग्रामीण संक्रमण याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे बोर्नाली भंडारी यांनी सांगितले.

महिलांचा घटता सहभाग गंभीर बाब

गीता थत्रा म्हणाल्या की, शहरी भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी योजना आणि विविध उपक्रम आहेत. एकामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते आणि दुसऱ्यामुळे कौशल्याला. अशा प्रकारच्या योजनांमधून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे स्वरूप हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय कार्यक्षेत्रात महिलांचा कमी सहभाग हीदेखील गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.

उत्तर प्रदेश सरकारचे नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव अमृत अभिजात यांनी परिसंवादात मुख्य वक्ते म्हणून सहभाग घेतला. त्याशिवाय ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’च्या प्राध्यापक बोर्नाली भंडारी, ‘वर्क फेअर अँड फ्री’ या संस्थेच्या संशोधन व प्रशिक्षण विभागाच्या सहयोगी संचालक डॉ. गीता थत्रा, ‘डब्ल्यूआरआय इंडिया’च्या शहरविषयक अर्थतज्ज्ञ परमजीत चावला आणि ‘उत्तर प्रदेश सीआयआय’च्या अध्यक्ष स्मिता अगरवाल यांनीही आपले म्हणणे मांडले. अमृत अभिजात यांनी उत्तर प्रदेशात होणारी गुंतवणूक, शहरी विकास दर आणि विविध योजनांचा परिणाम यावर भाष्य केले. परमजीत चावला म्हणाल्या की, उत्तर प्रदेश ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि शहरे विकासाचे इंजिन होणार असून तिथे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा : अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट बनविण्यासाठी पालकांची संमती लागणार; केंद्राकडून मसुदा तयार

नोकरी आणि कौशल्य समजून घेण्यासाठी अर्थकारण, लोकसंख्याशास्त्र, तांत्रिक बदल, स्थानिक बदल आणि शहरी-ग्रामीण संक्रमण याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे बोर्नाली भंडारी यांनी सांगितले.

महिलांचा घटता सहभाग गंभीर बाब

गीता थत्रा म्हणाल्या की, शहरी भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी योजना आणि विविध उपक्रम आहेत. एकामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते आणि दुसऱ्यामुळे कौशल्याला. अशा प्रकारच्या योजनांमधून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे स्वरूप हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय कार्यक्षेत्रात महिलांचा कमी सहभाग हीदेखील गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.