सरकारी कार्यालयात जी मेलवर बंदी?

अमेरिकेत एडवर्ड स्नोडेन याने माहिती चोरीची अनेक गुपिते फोडल्याच्या प्रकरणानंतर इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या माहिती आदान-प्रदानातील सुरक्षा मर्यादा स्पष्ट होत असतानाच गोपनीय व महत्त्वाची माहिती बाहेर फुटू नये यासाठी भारत सरकार त्यांच्या अधिकृत संदेशवहनात ईमेल पाठवण्यासाठी जीमेल व याहू या सेवांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. ‘सायबरस्नूपिंग’ म्हणजे इंटरनेट माहितीमध्ये नाकखुपसेगिरी केली जाण्याचे धोके लक्षात घेऊनच हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
सरकारी कार्यालयात ईमेलच्या वापराबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान खात्याने नवे धोरण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या दोन महिन्यांत हे धोरण जाहीर केले जाणार आहे. जीमेल व याहू यांचा वापर ईमेलसाठी करण्यावर बंदी घालणारे धोरण सरकार तयार करीत असल्याबाबत विचारले असता इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव जे. सत्यनारायण यांनी सांगितले, की आम्ही ईमेल धोरणात काही बदल करीत आहोत व नवे धोरण एनआयसीचा वापर करणाऱ्या सर्व केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.
नेमक्या कुठल्या सेवांवर बंदी घातली जाणार आहे असे विचारले असता ते म्हणाले की, तसे काही आपण विशेषत्वाने सांगू शकत नाही, परंतु महत्त्वाची सरकारी माहिती बाहेर फुटू नये यासाठी काळजी घेण्याकरिता या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
या नवीन धोरणानंतर केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ एनआयसी डॉट इन या सेवेच्या माध्यमातूनच ईमेल करता येतील. एनआयसी म्हणजे नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या संस्थेमार्फत दिलेली ईमेल सेवा हे धोरण जाहीर झाल्यानंतर ५ ते ६ लाख केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वापरावी लागेल. दुसऱ्या सेवांचा वापर करता येणार नाही.
अमेरिकेतील संस्थांच्या ईमेल सेवांचा वापर सरकारी माहितीच्या आदानप्रदानासाठी करण्याबाबत गुप्तचर यंत्रणांनी धोक्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने ईमेल सेवा वापराबाबत नवीन धोरण तयार करण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका भारतातील माहितीवरही लक्ष ठेवून असल्याचे एडवर्ड स्नोडेन याने केलेल्या भांडाफोडीत दिसून आले होते. स्नोडेन याने अमेरिकेच्या हेरगिरी कार्यक्रमाचा पर्दाफाश केला होता.