खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोपाखाली भारतीय नागरिक निखिल गुप्ताला काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. रॉच्या एका अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून निखिल गुप्ताने पन्नूच्या हत्येचा कट रचला असल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात होता. अमेरिकेने या अधिकाऱ्याचा उल्लेख त्यांच्या आरोपत्रात CC1 असा केला होता. मात्र, ज्या रॉच्या अधिकाऱ्याने निखिल गुप्ताला पन्नूच्या हत्येची सुपारी दिली, तो अधिकारी आता भारत सरकारचा कर्मचारी नसल्याचे भारत आणि अमेरिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. गुरुवारी भारत आणि अमेरिका यांच्यात पार पडलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली.
गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले, आमच्या आरोपपत्रात CC1 म्हणून ज्या भारतीय अधिकाऱ्याच्या उल्लेख करण्यात आला आहे, तो अधिकारी आता भारत सरकारचा कर्मचारी नाही. मॅथ्यू मिलर यांच्या या विधानाला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनीही दुजोरा दिला. पुढे बोलताना मिलर यांनी सांगितलं की याप्रकरणी भारत सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीने मंगळवारी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी दोन्ही देशांनी याप्रकरणी केलेल्या तपासाबाबत माहिती दिली.
यावेळी बोलताना मिलर यांनी भारताने केलेल्या सहकार्याचे कौतुकही केलं. याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे. ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. मात्र, आतापर्यंत भारत सरकारने जे सहकार्य केलं आहे. ते कौतुकास्पद आहे. आम्ही भारत सरकारच्या भूमिकेबाबत समाधानी आहोत. भारताने ज्याप्रकारे उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली आहे, त्यावरून भारत सरकार याप्रकरणी गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा – Kamala Harris : “गांजामुळे कुणालाही शिक्षा होता कामा नये”, कमला हॅरीस यांचं गांजा कायदेशीर करण्याचं आश्वासन!
नेमकं प्रकरण काय?
गुरपतवंत सिंग हे ‘शीख फॉर जस्टीस’ नावाची खलिस्तानसमर्थक संघटना चालवतात. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. अमेरिकेने असा आरोप ठेवला आहे की, भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने पन्नूच्या हत्येची कामगिरी पार पाडण्याची जबाबदारी निखिल गुप्ता या भारतीय नागरिकाला दिली होती. त्यानंतर निखिल गुप्ताने एका मारेकऱ्याला हे काम दिलं होतं. त्यासाठी मे-जून २०२३ च्या दरम्यान त्याला १५ हजार डॉलरही दिले होते. अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस’ (न्याय विभाग) द्वारे दाखल केलेल्या लेखी आरोपपत्रात हे आरोप करण्यात आले होते.
