गेल्या तीन दिवसांपासून देशभरात चर्चेत आलेलं भारतीय कुस्तीपटूंचं धरणे आंदोलन अखेर शुक्रवारी मध्यरातीर मागे घेण्यात आलं आहे. यासंदर्भात आंदोलकांमधील भारताचा कुस्तीपटू बजरंग पुनिया यानं माध्यमांना माहिती दिली आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर कुस्तीपटूंनी ही घोषणा केली आहे. दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर गेल्या तीन दिवसांपासून कुस्तीपटूंनी रेसरल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन पुकारलं होतं.
भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि प्रशिक्षकांकडून महिला कुस्तीपटूंचं लैंगिक शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप काही कुस्तीपटूंनी केला होता. यामध्ये भारतासाठी ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणाऱ्या काही कुस्तीपटूंचाही समावेश आहे. काहींनी तर खेळाडूंना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचाही आरोप केला आहे. या सर्व आरोपांमुळे कुस्तीपटूंचं आंदोलन देशात चर्चेचा विषय ठरलं होतं. तीन दिवस हे कुस्तीपटू दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन करत होते. अखेर केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीनंतर मिळालेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर कुस्तीपटूंनी मध्यरात्री आंदोलन मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
दरम्यान, आंदोलकांनी आरोप केलेले कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांनी मात्र आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ब्रिजभूषण सिंह हे उत्तर प्रदेशमधील भाजपाचे एक प्रभावी नेते आहेत. सहा वेळा ते खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. याआधीही ब्रिजभूषण सिंह एका व्हिडीओमध्ये वादात सापडले होते. त्यात २०२१मध्ये एका शिबिरादरम्यान एका कुस्तीपटूला थोबाडीत मारल्याचा त्यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता.
विश्लेषण: जंतरमंतर का बनले कुस्तीगिरांचा आखाडा? कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांवर आरोप नेमके काय?
काय झाली चर्चा?
दरम्यान, केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आंदोलक कुस्तीपटूंची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान, आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचं आश्वासन त्यांनी आंदोलकांना दिलं. या समितीतील सदस्यांची नावं शनिवारी जाहीर करण्यात येतील, असंही ठाकूर म्हणाले. येत्या ४ आठवड्यांत ही समिती आपली चौकशी पूर्ण करेल आणि त्याचा अहवाल सादर करेल, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
दरम्यान, समितीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ब्रिजभूषण सिंह यांना पदापासून दूर राहण्याचे आदेश भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेनं दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
