करोनानंतर आलेल्या आर्थिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी अनेक देश वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत. अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या धोरणांची अंमलबजावणी करून देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. काही देश पर्यटनाला चालना देऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अलीकडेच श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने भारतासह सात देशांना मोफत व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासह रशिया, चीन, थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि जपान या सहा देशांतील पर्यटकांना श्रीलंकेने व्हिसा मोफत देण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, श्रीलंकेपाठोपाठ आता थायलंडने भारत आणि तैवानच्या नागरिकांसाठी व्हिसाची अनिवार्यता रद्द केली आहे. थाई सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय नागरिक ३० दिवस व्हिसाशिवाय थायलंडमध्ये राहू-फिरू शकतात. उद्यापासून (१ नोव्हेंबर) या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. भारतीय आणि तैवानच्या नागरिकांना पुढच्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही सूट दिली जाईल. थायलंडच्या सरकारने गेल्या महिन्यापासून चिनी नागरिकांसाठीची व्हिसाची अनिवार्यता रद्द केली आहे. त्यापाठोपाठ आता भारतीय आणि तैवानच्या नागरिकांसाठी असाच निर्णय घेण्यात आला आहे.
थायलंडच्या सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२३ ते २९ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत २.२ कोटी पर्यटकांनी थायलंडला भेट दिली. थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचं २५ अब्ज डॉलर्स इतकं योगदान आहे. थायलंड सरकारचे प्रवक्ते चाई वाचारोन्के म्हणाले, भारत आणि तैवानमधून येणारे पर्यटक थायलंडमध्ये ३० दिवस राहू शकतात. पर्यटनाच्या बाबतीत भारत हा देश आमच्यासाठी चौथी मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. गेल्या १० महिन्यांत १२ लाख भारतीय नागरिक थायलंडला पर्यटनासाठी आले आहेत. थायलंड पर्यटनाच्या बाबतीत मलेशिया, चीन आणि दक्षिण कोरिया हे तीन देश भारताच्या पुढे आहेत.
हे ही वाचा >> “…याचा अर्थ हमासने ‘त्या’ तरुणीचं शिर धडावेगळं केलं”, इस्रायली राष्ट्राध्यक्षांचा दावा
थायलंड सरकारचं लक्ष्य आहे की, यंदा त्यांच्या देशात २.८ कोटी पर्यटक यायला हवेत. म्हणजेच पुढच्या दोन महिन्यात ६० लाख पर्यटक थायलंडमध्ये यावेत, अशी थाई सरकारची इच्छा आहे. अलीकडच्या काळात थायलंडची निर्यात खूप कमी झाली आहे. थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळेच थाई सरकारने पर्यटनावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. जास्तीत जास्त पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी थाई सरकार प्रयत्न करत आहे.
