खलिस्तानी समर्थक हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमळे कॅनडा आणि भारतामधील संबंध ताणले गेले आहेत. त्यातच, भारताने दिल्लीतील ४१ कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश दिल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक वाढला. दरम्यान, यावरून कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर टीकाही केली आहे. खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची या वर्षी जूनमध्ये सर्रे शहरातील एका गुरूद्वारात हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर कॅनडात राहणाऱ्या खालिस्तानी समर्थकांनी कॅनडा सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यांचे म्हणणे होते की या हत्येमागे भारताचा हात आहे. यानंतर सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत येत निज्जर यांच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला. तसेच ओटावामधील भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. परिणामी या कृतीवर भारतानेही संताप व्यक्त करत नवी दिल्लीतील कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्यास सांगितले. "भारत सरकारने कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे दोन्ही देशातील लाखो लोकांचे जीवन संकटात सापडले आहे. भारत आणि कॅनडातील लाखो लोकांसाठी भारत सरकार नेहमीप्रमाणे जगणं कठीण बनवत आहे आणि ते मुत्सद्देगिरीच्या मूलभूत तत्त्वाचेही उल्लंघन ठरत आहे", असं जस्टिन ट्रुडो म्हणाले. हेही वाचा >> India Canada Tension: कॅनडाने ४१ अधिकाऱ्यांना माघारी बोलवत व्यक्त केला राग, “असं कृत्य कुणीही…” "कॅनडाच्या काही राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केल्याने प्रवास आणि व्यापारात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसंच, कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या भारतीयांसाठीही अडचणी निर्माण होतील", असा इशाराही ट्रुडो यांनी दिला. कॅनडामध्ये ५ टक्के भारतीय आहेत. कॅनडामध्ये भारतातील सर्वाधिक विद्यार्थी आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा महत्त्वाचा मानला जात आहे. माजी अधिकाऱ्याचीही भारतावर टीका कॅनडातल्या एका माजी अधिकाऱ्याने असं म्हटलं आहे की भारताने कॅनडेयिन अधिकाऱ्यांना देश सोडायला सांगणं ही काही सर्वसामान्य घटना नाही. अशी घटना मागच्या ४० ते ५० वर्षात घडली नव्हती. भारतातल्या कॅनडा येथील अधिकाऱ्यांनी देश सोडावा म्हणून १० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र कॅनडा आणि भारत यांच्यात चर्चा सुरु होती त्यामुळे काहीतरी मार्ग निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही चर्चा अपयशी ठरली.
