जगभरातील अर्थव्यवस्थांपुढे आव्हाने उभी असताना, आपण हर्ष व समाधान मानावे अशी स्थिती निश्चित असून, सद्य संकटमय वातावरणात एक चमकदार तेजपुंज म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले जात आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे बोलताना केले.
महागाईचा दर नियंत्रणात असून, वरुणदेवाचीही यंदा कृपादृष्टी दिसून येत असल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आठ ते १० टक्के दराने विकास गाठणे शक्य दिसून येत असल्याचे जेटली यांनी नाबार्डच्या मुख्यालयात आयोजित शेतीवरील राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटनानिमित्त ते बोलत होते.
सलग दोन-तीन वष्रे अपेक्षित ८-१० टक्के दराने अर्थव्यवस्थेने विकास साधल्यास, त्याचा फायदा शेतीसाठी अधिक संसाधने निर्माण करण्याकडे निश्चितच होईल. देशाच्या कृषी क्षेत्रालाही दोन अंकी दराने विकास गाठणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्याचा शेतीची जेमतेम ४ टक्के दराने सुरु असलेली प्रगती त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या ५५ टक्के लोकसंख्येच्या तुलनेत निश्चितच पुरेशी नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यमान सरकारने गेल्या काही महिन्यांत योजलेल्या उपायांचा आढावा घेताना, पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतमालासाठी राष्ट्रीय एकात्मिक बाजारपेठ, साखर कारखान्यांना अल्प व्याजदरात कर्जे, किंमत स्थिरता निधी, २४ तास सुरू राहणारी किसान वाहिनी वगरेंचे कृषीक्षेत्राचे मनोबल उंचावणारे परिणाम लवकरच दिसून येतील. किंबहुना चालू वर्षांत डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढून, त्यांच्या आयातीचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर, नाबार्डचे अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान, केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाच्या अतिरिक्त सचिव सुलक्षणा श्रीवास्तव उपस्थित होत्या.
पीक विम्याबाबत लवकरच निर्णय
शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी आणि मौल्यवान ठरेल अशा पीक विम्याबाबत प्रा. अशोक गुलाटी यांच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत असून, त्या संबंधाने लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री जेटली यांनी दिली. अस्मानी अथवा अन्य कोणत्या संकटामुळे होणारया पिकाच्या नुकसानीच्या स्थितीत शेतकरयांना केलेल्या खर्चाची तरी पूर्ण भरपाई होईल, अशी प्रभावी विमा योजना आकाराला आणली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
