खुल्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्थांची गरज ही उलट जास्त आहे, असे असले तरी भारतीय सहकारी संस्थांनी इतर देशांमधील सहकारी संस्थांच्या तोडीची कामगिरी करणे आवश्यक असल्याचे मत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केले. सोळाव्या भारतीय सहकार अधिवेशनात राष्ट्रपती बोलत होते.
‘भारतीय सहकार चळवळ ही आज विकास व सर्वसमावेशकतेचे एक प्रभावी आर्थिक साधन बनली आहे, तथापि जर आपण जगाच्या इतर भागांशी तुलना केली तर आपल्याला सहकार चळवळीत अजून अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत’असे ते म्हणाले.
आव्हाने व समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या भारतीय सहकार चळवळीला पुनरुत्थानाची गरज आहे, प्रत्येक क्षेत्रात सहकार चळवळीचे यश वेगवेगळे आहे, त्यामुळे कार्यक्षमता वाढवून या चळवळीला नवीन दिशा देण्याची गरज त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करून सहकारी संस्थांना अधिक लोकशाही, स्वायत्त व व्यावसायिक रूप देण्याचा प्रयत्न केला. या घटना दुरुस्तीने सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या कायद्यास अनुसरून राज्यांनीही त्यांच्या सहकार कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
खुल्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्था या निष्प्रभ ठरल्या आहेत या मताशी आपण सहमत नाही असे सांगून मुखर्जी म्हणाले की, त्याउलट सध्याच्या परिस्थितीत पूर्वीपेक्षाही सहकारी संस्थांची गरज जास्त आहे. अलीकडच्या जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगात सहकारी बँकिंग हे जागतिक अर्थसंस्थांना पुरून उरले आहे. सर्वसमावेशक विकासात या आर्थिक संस्थांचा वाटा मोठा आहे फक्त आता त्यांनी व्यावसायिक व व्यापारीदृष्टय़ा सक्षम व्हायला हवे. भारतात ७१ टक्के ग्रामीण कुटुंबे व ९९ टक्के खेडी यांच्यापर्यंत सहकार चळवळ पोहोचली आहे. आपल्या देशात सहा लाख सहकारी संस्था असून २४ कोटी लोक त्यांचे सदस्य आहेत, असेही ते म्हणाले.
कृषिमंत्री शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले की, सहकारी संस्था हा भारतीय कृषी क्षेत्राचा कणा आहे व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे पुढे आलेले अन्नधान्य उत्पादनाचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी ही चळवळ अधिक मजबूत केली पाहिजे.
सहकारी संस्थांनी आता स्पर्धेच्या बाजारपेठेत उतरले पाहिजे. या संस्थांनी बदल स्वीकारले नाहीत तर त्या नवीन परिस्थितीला तोंड देऊ शकणार नाहीत, असेही शरद पवार यांनी सांगितले.
अलीकडच्या जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगात सहकारी बँकिंग हे जागतिक अर्थसंस्थांना पुरून उरले आहे. सर्वसमावेशक विकासात या आर्थिक संस्थांचा वाटा मोठा आहे फक्त आता त्यांनी व्यावसायिक व व्यापारीदृष्टय़ा सक्षम व्हायला हवे. भारतात ७१ टक्के ग्रामीण कुटुंबे व ९९ टक्के खेडी यांच्यापर्यंत सहकार चळवळ पोहोचली आहे.
