केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर करून ती मंजूर करून घेतली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या कायद्यांना संमती दिली. हिट अँड रन प्रकरणात जी तरतूद होती, त्याला देशभरातून विरोध झाला. या तरतुदीवर फेरविचार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तत्पूर्वी हे तीनही कायदे १ जुलैपासून देशात लागू केले जाणार, असे केंद्र सरकारने शनिवारी (२४ फेब्रुवारी) जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC) (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
देशाच्या विरोधात बोलल्यास शिक्षा, मॉब लिंचिंगला फाशी; तीन फौजदारी सुधारित कायदे लोकसभेत मंजूर
मागच्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारीत तीनही कायद्यांना लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजुरी दिली. तसेच २५ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या कायद्यांना संमती देऊ केली. मागच्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, टप्प्याटप्प्याने हे कायदे केंद्रशासित प्रदेशातही लागू केले जाणार आहेत.
जानेवारी महिन्यात देशभरातील काही वाहतूक संघटनांनी नव्या कायद्यातील हिट अँड रन तरतुदीबाबत आंदोलन केले होते. निष्काळजीपणामुळे किंवा भरधाव वाहन चालवित असताना कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित वाहन चालकाने तिथून पळ काढल्यास त्याला १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि मोठा दंड भरावा लागणार होता. वाहतूक संघटनांनी देशभरातील वाहतूक अडवून तीव्र आंदोलन केल्यानंतर केंद्र शासनाने या कलमातील तरतुदी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी सल्लामसलत करून अंतिम केल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते.
फौजदारी कायदे बदलाल, पोलिसी दंडेलीचे काय?
केंद्र सरकारकडून देशभरात ३००० अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. हे अधिकारी पोलीस, तपास अधिकारी आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना नव्या कायद्यातील तरतुदींबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. देशभरात विभागास्तरावर हे प्रशिक्षण पार पडेल. चंदीगडने ज्या पद्धतीचे ऑनलाईन पुरावे साठविण्याचे मॉडेल उभे केले आहे, त्याची माहिती संबंध देशाला करून दिली जाईल.
ब्रिटिश मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची संधी
अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा हे तीन विधेयक मांडले होते. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.
नव्या भारतीय न्याय संहिता कायद्यानुसार आता राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. जुन्या भारतीय दंड विधान (IPC) मध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहेत. सरकारवर कुणी टीका करतो शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल.
